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दिल्ली मॉर्निंग ब्रीफ: दिल्ली को मिलेगा देश का पहला ‘नार्को पुलिस थाना’, अब बल्क में नहीं होगा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन

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दिल्ली मॉर्निंग ब्रीफ: दिल्ली को मिलेगा देश का पहला ‘नार्को पुलिस थाना’, अब बल्क में नहीं होगा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन

Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (30 अप्रैल 2026) की खबरों मेंदिल्ली को मिलेगा देश का पहला ‘नार्को पुलिस थाना’, अब बल्क में नहीं होगा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन, लॉटरी सिस्टम’ से हुई GST अधिकारियों की पोस्टिंग, शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को फिर नोटिस, दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कपिल मिश्रा को राहत प्रमुख रहा।

दिल्ली को मिलेगा देश का पहला ‘नार्को पुलिस थाना’

ड्रग्स माफिया और नशा तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार एक समर्पित ‘नार्को थाना’ (Narco Police Station) स्थापित किया जा रहा है, जो विशेष रूप से मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की जांच करेगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ड्रग नेटवर्क की गहराई से जांच करना, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करी की कड़ियों को तोड़ना और मामलों की तेजी से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के अनुसार, यह थाना सामान्य पुलिस थानों से अलग विशेषज्ञ जांच ढांचे के साथ काम करेगा, जहां प्रशिक्षित अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ तैनात किए जाएंगे।

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अब बल्क में नहीं होगा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन

दिल्ली में परिवहन व्यवस्था से जुड़ा एक अहम निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग ने कंपनियों को एक साथ कई ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने वाला अपना पुराना सर्कुलर वापस ले लिया है। इस फैसले को छोटे चालकों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह (Dr. Pankaj Kumar Singh) ने कहा कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में बड़े कॉर्पोरेट एकाधिकार को रोकना और व्यक्तिगत चालकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ई-रिक्शा का मालिकाना हक कुछ कंपनियों तक सीमित न रहकर आम लोगों और जरूरतमंद चालकों के पास रहेगा।

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लॉटरी सिस्टम’ से हुई GST अधिकारियों की पोस्टिंग

दिल्ली में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बड़ा कदम उठाया है। अब जीएसटी विभाग में अधिकारियों की पोस्टिंग सिफारिश या दबाव के बजाय ‘लॉटरी सिस्टम’ के जरिए की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत 87 अधिकारियों और निरीक्षकों को अलग-अलग वार्डों में तैनाती दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे पोस्टिंग प्रक्रिया में निष्पक्षता आएगी और किसी तरह की पक्षपात या बाहरी प्रभाव की गुंजाइश कम होगी।

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शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को फिर नोटिस

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से जुड़े कथित आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ED की याचिका पर जारी किया गया है। ED ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को मिली राहत को चुनौती दी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति (Delhi excise policy case) से जुड़ा हुआ है, जिसमें जांच एजेंसियां कथित अनियमितताओं की जांच कर रही हैं।

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दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कपिल मिश्रा को राहत

नई दिल्ली। कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने यह फैसला शिकायतकर्ता के लगातार पेश न होने और मामले को आगे न बढ़ाने के कारण लिया। यह शिकायत मोहम्मद इलियास नामक व्यक्ति ने 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज कराई थी। कोर्ट के इस निर्णय के बाद फिलहाल इस मामले में कपिल मिश्रा को राहत मिल गई है। हालांकि, अन्य मामलों या जांच से जुड़ी प्रक्रिया अलग से जारी रह सकती है।

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों, खासकर डीजल ट्रकों, को अधिक एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज (ECC) देना होगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य शहर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाना और कम प्रदूषण फैलाने वाले विकल्पों को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के अनुसार, ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों पर बढ़ा हुआ शुल्क लागू किया गया है, जिससे उनके प्रवेश को हतोत्साहित किया जा सके। विशेष रूप से डीजल ट्रक और पुराने कमर्शियल वाहन इस नए नियम के दायरे में अधिक प्रभावित होंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति भी तेज होगी। (पढ़े पूरी खबर)

दिल्ली में गेहूं किसानों को राहत: दिल्ली में इस साल प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने के बीच किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta)ने ऐलान किया है कि रबी मार्केटिंग सीजन (RMS) 2026-27 के लिए गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा 21 अप्रैल को केंद्र सरकार को भेजे गए अनुरोध पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है। यह छूट राजधानी के सभी जिलों में लागू होगी और मौजूदा खरीद सीजन की शुरुआत से ही प्रभावी मानी जाएगी। सरकार के इस फैसले से उन किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनकी फसल मौसम की मार के कारण निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही थी। अब वे भी सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। (पढ़े पूरी खबर)

आतंकी हमलों के पीड़ितों को मुआवजे पर सुनवाई से इनकार: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने राजधानी में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी में लाभ देने की मांग से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया (Tejas Karia) की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिका में उठाई गई मांगें नीतिगत (पॉलिसी) फैसलों से संबंधित हैं, जिन पर निर्णय लेना अदालत के दायरे में नहीं आता। बेंच ने कहा कि इस तरह के मामलों में नीति बनाना और लाभ तय करना सरकार का अधिकार क्षेत्र है, न कि न्यायपालिका का। इसलिए अदालत इस याचिका पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। (पढ़े पूरी खबर)

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