Uttarakhand News. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव राजस्व एसएन पांडेय को निर्देशित किया है कि अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी और पौड़ी जिलों में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद-फरोख्त की जांच की जाए. सीएम ने रिपोर्ट मांगी है कि इन जिलों में राज्य से बाहर के कितने लोगों ने 250 वर्ग मीटर की सीमा से अधिक भूमि खरीदी है.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा नियमों के विपरीत भूमि खरीदी गई है तो संबंधित विभाग सरकार को निहित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. इसके अलावा उन लोगों की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने निवेश के नाम पर 12.50 एकड़ भूमि खरीदी है, लेकिन उसका उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए किया.
राजस्व सचिव से 12.50 एकड़ से अधिक जमीन के उपयोग का ब्योरा भी मांगा गया है. सरकार को इस छूट के दुरुपयोग की भी शिकायतें मिली हैं, जिसके आधार पर जांच का आदेश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने भूमि बंदोबस्त और चकबंदी के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और कहा कि सरकार इस दिशा में सक्रिय है. इसके साथ ही, उन्होंने अगले बजट सत्र में वृहद भू-कानून लाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा की है.
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सीएम के इस फैसले के बाद राज्य के विभिन्न स्थानों से शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं. राज्य आंदोलनकारियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने सीएम को बताया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर एससी, एसटी और ओबीसी सहित अन्य समाज की जमीन का सौदा कर रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की इच्छाओं के खिलाफ जा रहा है. मुख्यमंत्री ने इस मामले की भी राजस्व सचिव से जांच कराने के आदेश दिए हैं.
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