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CM पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, राजस्व वृद्धि नए तरीके और रणनीति अपनाने के दिए निर्देश

Himanshu Singh
उत्तराखंड
CM पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक, राजस्व वृद्धि नए तरीके और रणनीति अपनाने के दिए निर्देश

देहरादून. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्तीय मितव्ययता के संबंध में बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों द्वारा इनोवेटिव प्रयास करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए नए स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाए और जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनमें राजस्व बढ़ाने की दिशा में विभागीय सचिवों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए.उन्होंने विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए नए तरीके और रणनीति अपनाने के भी निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर संग्रहण प्रक्रिया में और सुधार के साथ ही कर चोरी रोकने के लिए नियमित कड़े कदम उठाएं जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों का आम जन को पूरा लाभ मिले. साथ ही कार्यों में मितव्ययता के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन राज्य सरकार का मूल मंत्र है. हमें स्वयं के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए और तेजी से प्रयास करने हैं. उन्होंने खनन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की. इस वर्ष खान क्षेत्र में प्रथम छमाही में गत वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कुल वार्षिक लक्ष्य का 52 प्रतिशत प्राप्त हो गया है. मुख्यमंत्री ने एस.जी.एस.टी., परिवहन, आबकारी, वानिकी, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि के लिए और प्रयासों पर भी बल दिया.

उन्होंने कहा कि मितव्ययता के बहुत से आयाम हैं. सुदृढ़ कानून व्यवस्था से जहां एक ओर निवेश बढ़ता है, आर्थिक गतिविधियां भी बढती हैं. राज्य के कर एवं करेत्तर आय में वृद्धि होती है. इसी प्रकार पालिसी इन्टरवेंशन से भी राज्य की आय में वृद्धि हो सकती है और मितव्ययता सुनिश्चित की जा सकती हैं.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्यांश क्रमशः 90 और 10 के अनुपात में हो उनको अधिक प्राथमिकता दी जाए. इसके साथ ही उन्होंने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सार्वजनिक कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए.