देहरादून. CM धामी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर पुलिस और अर्द्ध सैन्य बलों के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. साथ ही उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया. वहीं सीएम ने पुलिसकर्मियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है.
सीएम धामी ने पुलिसकर्मियों के सरकारी आवास बनाने के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए राशि आवंटित करने घोषणा की है. साथ ही पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की वृद्धि करने घोषणा की है. साथ ही 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों को प्रदान किए जा रहे उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा.
CM धामी ने कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यों के पुलिस बल और अर्द्ध सैनिक बलों का है. पिछले एक साल में संपूर्ण भारत में अर्द्ध सैनिक बलों और विभिन्न राज्यों के कुल 216 पुलिसकर्मी शहीद हुए. जिसमें उत्तराखंड पुलिस के 04 वीर सपूतों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है.
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना की है. जो हमारे पुलिस बल के अद्वितीय समर्पण और बलिदान का प्रतीक है. पिछले कुछ सालों में हमारी पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है. देश के विभिन्न क्षेत्रों में नक्सलवाद, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, कानून व्यवस्थाओं से संबंधित जटिल परिस्थितियों में भी हमारी पुलिस ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक और सामरिक महत्व के दृष्टिगत राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य है. राज्य में शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है. राज्य पुलिस भी सेवा की भावना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा प्रबंधन का सामना करती है.
सीएम धामी ने कहा कि साल 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए पुलिस के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक फोर्स का गठन किया गया है. इस साल 1100 से ज्यादा नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 23 करोड़ रुपये के नारकोटिक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं.
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने पर “महिला हेल्प डेस्क” के अंतर्गत ‘क्यूआरटी’ का गठन किया गया है. बच्चों और महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में 95 प्रतिशत से अधिक मामलों का अनावरण कर 50 प्रतिशत से अधिक अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस बधाई की पात्र हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 380 आवासों का निर्माण किया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 42 करोड़ रपये की लागत से 5 पुलिस थानों 2 पुलिस चौकियों, 2 फायर स्टेशनों और तीन पुलिस लाइनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. पुलिस के रिस्पांस टाइम को बेहतर करने के लिए 1105 पुलिस वाहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है. पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत पुलिसकर्मियों के लिए 75 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है. जिसके अंतर्गत 15 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है.
उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ की एक कंपनी स्वीकृत करते हुए 162 पदों का सृजन किया गया है. 6 थानों और 21 पुलिस चौकियों के क्रियांवयन के लिए 327 पद और पीपीएस के ढांचे में 11 नए पदों का सृजन किया गया है. उप निरीक्षक स्तर के 222 पदों पर भर्ती निकाली गई है. जबकि 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया होनी है. राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड खेल नीति के अंतर्गत कुशल खिलाड़ी कोटे में भी पुलिस विभाग में भर्तियां की जाएगी.
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