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डीपीआई कार्यालय में शिक्षकों का प्रदर्शन, जॉइनिंग की मांग पर अड़े

News Desk
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डीपीआई कार्यालय में शिक्षकों का प्रदर्शन, जॉइनिंग की मांग पर अड़े

मोहाली स्थित पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के डीपीआई कार्यालय में सैकड़ों शिक्षक दाखिल हुए और अपनी जॉइनिंग की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को ईटीटी कैडर के 5994 शिक्षक डीपीआई कार्यालय में पहुंचे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की।


लंबे समय से जारी जॉइनिंग की मांग


पिछले कई महीनों से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक मंगलवार को डीपीआई कार्यालय के अंदर पहुंच गए। यहां उन्होंने पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष प्रदर्शन किया। सोमवार को भी शिक्षकों ने कार्यालय में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया था।


अम्ब साहिब से निकाला विरोध मार्च


प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार शिक्षक सुबह 10 बजे गुरुद्वारा अंब साहिब में इकट्ठा हुए। यहां विभिन्न नेताओं ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद शिक्षकों ने एक बड़ा विरोध मार्च निकाला और पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए डीपीआई कार्यालय की ओर बढ़े। दोपहर बाद उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया।


जॉइनिंग प्रक्रिया पर रोक का आरोप


शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ईटीटी 5994 की भर्ती पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। बावजूद इसके, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कोर्ट का हवाला देकर जॉइनिंग प्रक्रिया रोक रखी है।


ईटीटी कैडर की 2364 भर्तियों की अस्थायी चयन सूची 25 जुलाई 2024 को जारी की गई थी, जबकि 5994 भर्तियों की चयन सूची 1 सितंबर 2024 को आई। फिर भी, अब तक विभाग ने नियुक्तियां नहीं की हैं।


चुनाव आचार संहिता का बहाना


शिक्षकों ने आरोप लगाया कि राज्य के चार सर्कलों में चुनावों के कारण विभाग ने आचार संहिता का हवाला देकर भर्ती प्रक्रिया रोक दी। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने 14 अक्टूबर 2024 को बिना शर्त भर्ती करने की मंजूरी दे दी थी। इसके बावजूद अधिकारियों ने प्रक्रिया पर रोक लगाए रखी।

कोर्ट के आदेश का पालन नहीं


19 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक का उल्लेख नहीं किया और अगली सुनवाई की तारीख 17 जनवरी 2025 तय की। इसके बावजूद, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रक्रिया पर प्रतिबंध का दावा किया, जो कि कोर्ट के आदेशों के अनुरूप नहीं है।