झारखंड में अपराध पर लगाम लगाने हेमंत सोरेन सरकार ने कमर कस ली है। पिछले कुछ समय से राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष के निशाने पर रह रही हेमंत सरकार ने अब राज्य को क्राइम फ्री स्टेट बनाने एक ‘मास्टरप्लान’ तैयार किया है। राज्य में अब नक्सलियों की तर्ज पर फरार चल रहे दुर्दांत अपराधियों पर पुरस्कार की राशि का ऐलान किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा अपराधियों को 5 कैटेगरी में बांटा जाएगा। झारखंड CID के जरिए सभी जिलों के एसपी को अपराधियों सूची दी गई है। झारखंड में अब फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों पर भी अब एक से लेकर 30 लाख तक के इनाम की घोषणा की जाएगी।

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झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पुरस्कार की राशि अपराधी है या फिर नक्सली उसे गिरफ्तार करने में बेहद सहायक सिद्ध होती है। पुरस्कार की घोषणा होने के बाद नक्सलियों के खिलाफ भी झारखंड पुलिस को कई अहम सफलताएं हासिल हुई थी और उसे देखते हुए ही अब सरकार ने उन्हें अपराधियों पर भी इनाम की राशि घोषणा करने की सुविधा दी है।

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पांच ग्रेड में अपराधियों को किया गया है कैटेगराइज

  • कटेगरी (ए)के अपराधियों के लिए 20 से 30 लाख पुरस्कार की राशि तय है. ऐसे अपराधियों पर 20 से अधिक कांड दर्ज होने चाहिए.
  • कैटेगरी (बी) अपराधियों के लिए 10 से 20 लाख तक की पुरस्कार की घोषणा की जाएगी. इनके ऊपर कांड की संख्या कम से कम 15 होनी चाहिए.
  • कैटेगरी (सी) के अपराधियों पर पांच से लेकर 10 लख रुपए तक के इनाम की घोषणा की जाएगी. ऐसे अपराधियों पर दर्ज कांड की संख्या 10 होनी चाहिए.
  • कैटेगरी (डी) के अपराधियों के लिए दो से पांच लाख तक की पुरस्कार राशि की घोषणा तय है. ऐसे अपराधियों के खिलाफ दर्ज कांड की संख्या कम से कम पांच होनी चाहिए.
  • कैटेगरी (ई) के तहत अपराधियों पर एक से 2 लाख तक का पुरस्कार है. ऐसे अपराधियों पर दर्ज कांड की संख्या कम से कम तीन होनी चाहिए.

कैबिनेट में अपराधियों पर इनाम की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी

आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट में अपराधियों पर इनाम की घोषणा से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। संकल्प के अनुसार, नीति में उग्रवादियों के मामले में राशि यथावत रहेगी। वहीं, राज्य में कुख्यात अपराधियों को पकड़े जाने के लिए एक से 30 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जो और आधी जेल से बाहर निकलते हैं, उनकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी के निर्देश सभी जिलों के एसपी को दिए गए हैं, ताकि, झारखंड न सिर्फ नक्सल मुक्त बल्कि अपराधमुक्त भी हो।

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दो वर्षों तक रहेगी पुरस्कार की वैधता

पुरस्कार नीति के अनुसार अपराधियों पर जो इनाम की घोषणा की जाएगी उसकी वैधता 2 वर्षों तक रहेगी। वहीं, इनामी अपराधियों की संख्या 400 से अधिक नहीं रहेगी। बहरहाल, कई अपराधी झारखंड के बाहर और कई तो विदेशो में बैठकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। और तो और पैरलल ही अपने आतंक का सम्राज्य चला रहे हैं जो बड़ी चुनौती है। ऐसे में इस तरह की पहल नायाब है, लेकिन इस पहल का क्या कुछ धरातल पर क्या असर पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी।

कौन कितने पुरस्कार की राशि की घोषणा करेगा

  • एक लाख तक के पुरस्कार की घोषणा संबंधित जिले के एसएसपी और एसपी के द्वारा किया जाएगा.
  • दो से पांच लाख तक के पुरस्कार की घोषणा रेंज डीआईजी के द्वारा किया जाएगा.
  • पांच से दस लाख तक के पुरस्कार की घोषणा रेंज आईजी के द्वारा किया जाएगा.
  • 10 लाख से लेकर 20 लाख तक की पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा.
  • 20 लाख से अधिक पुरस्कार राशि मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा.

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