सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह कर्मचारियों के लिए “अर्जित वेतन तक पहुँच” (Earned Wage Access – EWA) योजना को जल्द से जल्द लागू करे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम लिखे पत्र में फेडरेशन ने उल्लेख किया है कि इस EWA योजना के तहत कर्मचारियों को महीने के अंत तक वेतन का इंतजार किए बिना, अपने अर्जित वेतन का आंशिक या पूर्ण हिस्सा किसी भी समय निकालने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। फेडरेशन का कहना है कि मौजूदा मासिक वेतन भुगतान प्रणाली कई बार कर्मचारियों के लिए आपातकालीन खर्च या अनपेक्षित वित्तीय जरूरतों की स्थिति में चुनौतीपूर्ण साबित होती है।
प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि EWA मॉडल पहले ही कई निजी कंपनियों में सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय लचीलापन मिलता है और वे अपने वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गोवा और राजस्थान जैसी अन्य राज्य सरकारों ने इस तरह की योजनाओं को लागू किया है, जिससे कर्मचारियों के मनोबल, उत्पादकता और संतुष्टि में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।
डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों में हुई प्रगति के मद्देनजर, इस योजना के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा 24×7 अपने अर्जित वेतन तक पहुँच प्रदान की जा सकेगी। फेडरेशन ने यह भी सुझाव दिया कि योजना की व्यवहार्यता और कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों और संबंधित विभागों के साथ प्रारंभिक संवाद आवश्यक है।
प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री से अन्य राज्यों की भांति छत्तीसगढ़ में भी इस योजना को शीघ्र लागू करने की मांग की है। उनका मानना है कि इस दिशा में शासन का निर्णय कर्मचारी हितैषी प्रशासन की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम साबित होगा।
फेडरेशन का कहना है कि राज्य सरकार को इस पहल को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को वित्तीय राहत समय पर मिल सके।
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