SIR को लेकर EC से मिला TMC का पांच सदस्यीय डेलीगेशन : कांग्रेस बोली- 20 दिन में 26 BLO की मौत दिनदहाड़े मर्डर जैसा, पूछा- आखिर इतनी जल्दी क्या है?
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में एसआईआर का लगातार विरोध कर रही है. इसी कड़ी में पांच सदस्यीय TMC डेलीगेशन शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। डेलीगेशन में डेरेक ओ ब्रॉयन और कल्याण बनर्जी भी शामिल थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले BLO की मौत को दिनदहाड़े मर्डर बताया है।
क्या उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए?
उधर, एसआईआर मामले में आधार कार्ड फिर सवालों के घेरे में है. बंगाल में कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पैसे देकर आधार कार्ड बनवाया जा रहा है. घुसपैठियों के पास भी आधार कार्ड हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या जो लोग वैध नागरिक नहीं हैं, अगर उनके पास आधार कार्ड है तो क्या उन्हें भी वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए?
26 BLO की मौत दिनदहाड़े मर्डर जैसा
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 20 दिनों में 26 BLOs की मौत दिनदहाड़े मर्डर जैसी है। सुप्रिया ने गोंडा के BLO विपिन यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवार ने बताया है कि उन पर वोटर लिस्ट से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाने का दबाव था। सुप्रिया ने कहा कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि देश के सामने एक कड़वा सच है। हमें समझ नहीं आता कि सर्कार को SIR की इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा समय लेकर SIR करवाओ। SIR का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। यह वोट चोरी का सबसे ताकतवर तरीका है, और इसीलिए इसका इतने खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है।
12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा फेज चल रहा है। इसकी फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगी। SIR का पहला फेज बिहार में सितंबर में असेंबली इलेक्शन से पहले पूरा हो गया था। इस एक्सरसाइज में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
ECI के अनुसार 4 नवंबर से शुरू हुआ काम 4 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे, इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का टाइम होगा। नोटिस फेज (सुनवाई और वेरिफिकेशन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 के बीच होगा। फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होंगे।
सुप्रीम कोर्ट में SIR पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को SIR के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा- SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रही हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
वहीं, तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। बेंच ने कहा- अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती हैं तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि SIR पहले कभी नहीं हुआ, तो यह वजह EC के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती।
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