दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत खीर सेरेमनी के साथ हुई, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता( Rekha Gupta) ने खुद खीर बनाई और स्कूली छात्राओं, किसानों, किन्नरों, डॉक्टरों, गिग वर्कर्स सहित विभिन्न वर्गों के लोगों को परोसकर सत्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन में दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि आने वाला बजट विकास की गति तेज करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित होगा। यह भाजपा सरकार का दूसरा बजट है। सत्र में आम आदमी पार्टी (AAP) ने विरोध स्वरूप बायकॉट किया है। दिल्ली विधानसभा सदन की कार्यवाही दोपहर 1:45 बजे तक स्थगित की गई।
रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट
दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने राजधानी की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि पेश करने के बाद यह रिपोर्ट सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री Narendra Modi की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विजन के साथ काम करते हुए देश को कई चुनौतियों से बाहर निकालकर मजबूती प्रदान की है। उन्होंने ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा और कर्तव्य के वास्तविक मायने दुनिया को दिखाए हैं। रेखा गुप्ता ने कहा, “देश का मान बढ़ाने वाले नेता नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने अपने शासन के माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ देश को आगे बढ़ाया है। सभी मिलकर अभिनंदन प्रस्ताव को पारित करें।”
PM मोदी पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं
दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री Narendra Modi के 8,932 दिन के कार्यकाल के उपलक्ष्य में बधाई प्रस्ताव पेश किया गया। इस अवसर पर विभिन्न मंत्रियों और विधायकों ने प्रधानमंत्री के योगदान और देश के प्रति उनकी निष्ठा को सराहा।विधायक प्रवेश वर्मा ने कहा कि पीएम के इतने लंबे कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहें और देश की बागडोर संभालते रहें। सांसद रहते हुए मेरा उनसे मिलना हुआ, तब मैंने अस्पताल और सड़क की मांग की थी, और उन्होंने पलभर में दोनों मांगों को पूरा किया।” बधाई प्रस्ताव के दौरान सदन में प्रधानमंत्री के ईमानदार नेतृत्व, जवाबदेही और देश की सेवा में उनके योगदान को उजागर किया गया। सभी सदस्यों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री के लंबी उम्र और देशहित में काम करने की कामना की।
दिल्ली सरकार ने IIT मद्रास के साथ किया समझौता
दिल्ली के पर्यावरण कार्यकर्ता और नेता Manjinder Singh Sirsa ने बताया कि उन्होंने IIT मद्रास के साथ स्मॉग-ईटिंग तकनीक के लिए एक समझौता किया है। सिरसा ने कहा कि इस समझौते के तहत IIT मद्रास यह अध्ययन करेंगे कि क्या सड़कों पर बिछाई जाने वाली स्मॉग-ईटिंग केमिकल की परतें वाकई प्रदूषण कम करती हैं, यदि हां तो कितना कम करती हैं और ये परतें कितने समय तक प्रभावी रहेंगी। उन्होंने कहा, “इन सभी स्टडीज के लिए हमने IIT मद्रास के साथ ड्राफ्ट पर साइन किया है। मुझे उम्मीद है कि अगले तीन महीनों के अंदर हमें यह जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हम अगले कदम उठा पाएंगे।”
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री Manjinder Singh Sirsa ने बताया कि इस बार दिल्ली का बजट पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है और इसे ‘ग्रीन बजट’ का नाम दिया गया है। सिरसा ने कहा, “मैं अपने मुख्यमंत्री Rekha Gupta का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कल दिल्ली का दूसरा बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट की खासियत यह है कि हम पिछले तीस सालों से दिल्ली में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से लड़ रहे हैं, और सभी सरकारें इसमें नाकाम रही हैं।” उन्होंने आगे बताया कि यह बजट दिल्ली के पर्यावरण को बचाने, शहर को साफ पानी और साफ हवा देने के लिए तैयार किया गया है। यही कारण है कि इस बजट का नाम ‘ग्रीन बजट’ रखा गया है।
विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा : आतिशी
विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक Atishi Marlena ने सत्र के दौरान सत्ता पक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। विपक्ष का काम जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अवगत कराना है, लेकिन पिछले एक साल में भाजपा ने विपक्ष की आवाज दबाने के अलावा कुछ नहीं किया। आतिशी ने सवाल उठाया कि “यह किस तरह का लोकतंत्र है, जब विपक्ष को बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा और फिर भी सत्र बुलाया जा रहा है।” उन्होंने विधानसभा में विपक्ष की भूमिका की अनदेखी को गंभीर चिंता का विषय बताया। भी AAP विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर ‘लोकतंत्र की नकली शव यात्रा’ निकाली। यह विरोध प्रदर्शन पार्टी के विधायकों के निलंबन और विधानसभा में उनके कथित प्रवेश निषेध के खिलाफ किया गया। AAP के नेताओं का कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विपक्ष की आवाज दबाने जैसा है।
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