सत्या राजपूत, रायपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के बीच राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर ठेकेदारों की लापरवाही और अनियमितताओं का बड़ा खुलासा हुआ है। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन-9 के अधिकारियों ने सिटी प्रोफाइल स्थलों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आईं।

निरीक्षण के दौरान मुख्य सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर और गंदगी पाई गई। वहीं, ठेकेदारों द्वारा सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति में हेराफेरी और ईपीएफ-ईएसआईसी के भुगतान में गड़बड़ी भी उजागर हुई है, जिसके बाद संबंधित ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई है।

निरीक्षण में सामने आई गंभीर लापरवाही

कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 में मुख्य मार्गों पर कचरे के ढेर और गंदगी देखी गई। इस पर अनुबंधित सफाई ठेकेदार एसएस इन्फ्राटेक सॉल्यूशंस को नोटिस जारी करते हुए 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। ठेकेदार को 2 दिनों के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 8 में भी विभिन्न सिटी प्रोफाइल स्थलों पर गंदगी और कचरे के ढेर पाए गए। यहां के ठेकेदार दीपक जोशी को नोटिस जारी कर 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है और 2 दिनों के भीतर लिखित प्रतिवेदन मांगा गया है।

ईपीएफ-ईएसआईसी में गड़बड़ी का मामला

जोन कमिश्नर राकेश शर्मा ने कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड-7 के ठेकेदार एसएस इन्फ्राटेक सॉल्यूशंस को एक अतिरिक्त नोटिस भी जारी किया है। जांच में सामने आया कि नवंबर 2025 के देयक बिल में 19 सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति दर्शाई गई, लेकिन उनके ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान नहीं किया गया।

ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी कर्मचारियों के बैंक स्टेटमेंट सहित ऑडिट आपत्तियों का निराकरण कर आगामी माह का बिल प्रस्तुत करे। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भुगतान में होने वाली किसी भी देरी की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

निगम की सख्त चेतावनी

जोन कमिश्नर राकेश शर्मा ने सख्ती से कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में रायपुर को बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि ठेकेदारों की किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन की इस कार्रवाई से यह साफ संकेत मिल रहा है कि स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर अब सख्त नजर रखी जा रही है।

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