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TET अनिवार्य को लेकर सियासतः मंत्री के बयान से शिक्षक संगठन नाराज, कहा- जब तक फैसला न आए तब तक परीक्षा ना हो, कांग्रेस बोली- बेरोजगार करने की कोशिश, BJP- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीईटी जरूरी

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश
TET अनिवार्य को लेकर सियासतः मंत्री के बयान से शिक्षक संगठन नाराज, कहा- जब तक फैसला न आए तब तक परीक्षा ना हो, कांग्रेस बोली- बेरोजगार करने की कोशिश, BJP- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीईटी जरूरी

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में TET अनिवार्य परीक्षा मामले को लेकर सियासत जारी है। मामले को लेकर शिक्षा मंत्री, शिक्षक संघ, कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है।

जब तक फैसला ना आए तब तक TET परीक्षा ना हो

शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के बयान से शिक्षक संगठन नाराज है। उपेंद्र कौशल, सदस्य, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने कहा- सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने TET को लेकर फैसला दिया था। फैसले के 7 महीने बाद तक सरकार ने शिक्षकों को भ्रम में रखा। पहले सरकार साफ कह देती सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो शिक्षक खुद अपना बचाव करते। बीच मझदार में शिक्षकों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। हमारी अपील शिक्षकों के हक में सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। 2 मार्च 2026 को जो आदेश जारी किया गया उसे निरस्त किया जाए और पुनर्विचार याचिका पर जब तक फैसला ना आए तब तक TET परीक्षा ना हो।

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बता दें कि TET परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा था शिक्षकों को TET परीक्षा देनी होगी, शिक्षकों को धरना प्रदर्शन की जगह खुद पुनर्विचार याचिका दाखिल करना चाहिए।

शिक्षकों को बेरोजगार करने की तैयारी

TET अनिवार्यता को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि- मध्यप्रदेश की सरकार दमनकारी है। बुजुर्ग शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 55 साल की उम्र में शिक्षकों को बेरोजगार करने की तैयारी है। लंबे समय से ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो अपनी फील्ड में परिपक्व है। पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे इससे साफ है कि शिक्षकों को बेरोजगार करने की कोशिश है। कांग्रेस ने कहा- नई भर्ती में नए नियम लागू किए जाएं। बुजुर्ग शिक्षकों के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए।

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गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीईटी जरूरी

बीजेपी प्रवक्ता अजय धबले ने कहा- शिक्षा मंत्री ने सही कहा कि धरना प्रदर्शन की जगह कोर्ट जाए शिक्षक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए टीईटी जरूरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारी कोशिश है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरोध में अगर कांग्रेस है तो उसको स्पष्ट करें। शिक्षा व्यवस्था कांग्रेस के समय शून्य हुआ करती थी।

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