Today’s Top News : दुर्ग और बिलासपुर में ईडी का छापा, महिला आरक्षण पर गरमाया सदन, पति निकला कातिल, तेंदूपत्ता सीजन 2026 : हड़ताल की आशंका के बीच एस्मा लागू, रिटायर्ड प्रोफेसर से 1.04 करोड़ की ठगी…समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें…

Sudhir Sahu30 Apr 2026, 10:35 PM 04/30/2026

बिलासपुर/दुर्ग। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सक्रियता एक बार फिर प्रदेश में सक्रियता नजर आ रही है. अबकी बार ईडी की टीम ने भाजपा नेता और अमर इंफ्रा के संचालक चतुर्भुज राठी के दुर्ग के महेश कालोनी स्थित निवास पर छापा मारा है. बताया जा रहा है मामला भारतमाला परियोजना से जुड़ा हुआ है. बिलासपुर में भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने दबिश दी है. शहर के बड़े सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और दुकान पर सुबह से पहुंची ईडी की टीम दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए शासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश किया. आंसदी ने चर्चा के लिए 4 घण्टे का समय निर्धारित किया. मुख्यमंत्री साय के प्रस्ताव के बाद नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत अशासकीय संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे आसंदी ने अग्राह्य कर दिया. इस पर डॉ. महंत ने कहा कि मुख्यमंत्री तो निंदा प्रस्ताव लाने वाले थे, लेकिन यह शासकीय संकल्प प्रस्ताव तो निंदा पर नहीं है. इसके साथ ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन के बाहर और अंदर सत्ता पक्ष की ओर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है.

जांजगीर-चांपा। जिले के बलौदा क्षेत्र में नवविवाहिता ललिता मिरि की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मौत की बात गलत साबित होने के बाद पुलिस जांच में सामने आया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई। इस मामले में पति ही कातिल निकला है।

रायपुर। तेंदूपत्ता सीजन 2026 की शुरुआत से पहले वन विभाग और संबंधित समितियों में गतिविधियां तेज हो गई है। बीजापुर वनमंडल में तेंदूपत्ता तोड़ाई कार्य 1 मई 2026 से शुरू होना है। इसी बीच कर्मचारियों और प्रबंधकों द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 27 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई थी। इस संभावित हड़ताल से तेंदूपत्ता संग्रहण प्रभावित होने और शासन को बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने 29 अप्रैल को महत्वपूर्ण आदेश जारी कर एस्मा लागू कर दिया है।