PM बालेंद्र शाह का बड़ा फैसला, देशभर में 1500 से अधिक नियुक्तियां कीं खत्म; कई सरकारी पद हुए खाली
नेपाल की नई बालेंद्र शाह सरकार ने 1,500 से अधिक सरकारी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इन नियुक्तियों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की ओर से जारी एक अध्यादेश के बाद यह कदम उठाया गया है। अध्यादेश को मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लागू किया गया। ये सभी नियुक्तियां 26 मार्च से पहले की गई थीं, यानी देश में नेतृत्व परिवर्तन से पहले।
नेपाल में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने एक फैसले से देश के विभिन्न संस्थानों में 1500 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों रद्द हो गई हैं. सरकार इसे सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है.
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) ने एक बड़े फैसले में देशभर में की गई 1500 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों को एक झटके में समाप्त कर दिया है. उनका यह फैसला नेपाल के हाल के इतिहास में सबसे बड़े संस्थागत बदलावों में से एक माना जा रहा है. सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद आठ अध्यादेशों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास भेजा था. इनमें से एक अहम अध्यादेश सार्वजनिक निकायों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त करने से जुड़ा था.
राष्ट्रपति पौडेल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी. राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह अध्यादेश लागू हो गया और करीब 150 सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्त 1594 पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो गए. इनमें पूर्व सरकारों के दौरान की गई नियुक्तियां शामिल हैं, चाहे वे केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचण्ड या सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से जुड़ी नियुक्तियां ही क्यों न रही हों. सभी को एक साथ निरस्त कर दिया गया है.
काठमांडू पोस्ट ने बताया कि इस अध्यादेश से 1,594 लोगों की नियुक्तियां समाप्त कर दी गई हैं। कई सरकारी पद खाली हो गए हैं। यह फैसला सार्वजनिक पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विशेष प्रावधान के तहत लिया गया है।
माय रिपब्लिका ने बताया कि यह आदेश कई सरकारी संस्थानों पर लागू हुआ है। इनमें नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नेपाल एयरलाइंस निगम और गोरखापात्र संस्थान शामिल हैं।
बालेन सरकार ने इस फैसले के लिए करीब 110 अलग-अलग कानूनों में संशोधन का रास्ता अपनाया है. अध्यादेश के अनुसार, पहले से नियुक्त सभी पदाधिकारी, चाहे उनकी कार्यावधि या सेवा शर्त कुछ भी रही हो, स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे.
देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों जैसे- पूर्वांचल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि एवं वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय और लुम्बिनी विश्वविद्यालय के उपकुलपति, रजिस्ट्रार और अन्य शीर्ष पदाधिकारी हट गए हैं.
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी व्यापक बदलाव हुआ है. सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार और अस्पताल निदेशक पदमुक्त कर दिए गए हैं.
इसके अलावा दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, प्रेस काउंसिल, कर्मचारी संचय कोष, गोरखापत्र संस्थान, गुठी संस्थान और तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे प्रमुख निकाय भी इस फैसले की जद में आए हैं.
सरकार के इस फैसले को जहां एक ओर प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है.
इस फैसले से संभावना जताई जा रही है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं पर असर पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर नेतृत्व और हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी नहीं हैं। सरकार ने अभी तक नई नियुक्तियों के लिए कोई स्पष्ट समय या प्रक्रिया नहीं बताई है।
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