महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि समिति UCC का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करेगी और इससे जुड़े कानूनी, सामाजिक एवं प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगी।
6 महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें अगले छह महीनों के भीतर राज्य सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर सरकार समान नागरिक संहिता का अंतिम मसौदा तैयार करेगी। सरकार का लक्ष्य सभी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राज्य में UCC लागू करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।
नागपुर शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है विधेयक
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों में पेश किया जाए। सरकार चाहती है कि आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इस विधेयक को पारित कराया जाए।
समिति में कौन-कौन शामिल?
जस्टिस रंजना देसाई के अलावा समिति में कुल छह अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर.सी. चव्हाण, जस्टिस एस.जी. मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डी.के. जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संविधान विशेषज्ञ राजेश पतंगे और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुवर्णा रावल शामिल हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) क्या है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए, उनके धर्म या समुदाय से परे, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है। वर्तमान में विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। UCC का लक्ष्य इनकी जगह एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित कर सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करना है।
महाराष्ट्र सरकार की यह पहल राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अब समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर सरकार के अगले फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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