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शिकायत की राजनीति: राज्य सूचना आयोग में 15 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग, दिग्विजय सिंह ने CM डॉ. मोहन को लिखा पत्र, कर दी यह मांग

saurabh
मध्यप्रदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिकायतों को लेकर राजनीति चरम पर है। राज्य सूचना आयोग में 15 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि जल्द सूचना आयुक्त की रिक्त पदों को भरा जाए। 

सरकार ने एक साथ कभी नहीं भरे सूचना आयुक्तों के सभी 10 पद

दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश में बीते 20 सालों में सूचना आयुक्तों के सभी 10 पद एक साथ सरकार ने कभी नहीं भरे हैं। अभी मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई है। जो आवेदन मिले, उन पर सरकार विचार करे। जल्द रिक्त पदों को समय सीमा में भरा जाए और सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करे। उन्होंने रिक्त पदों को लेकर कई सवाल भी खड़े किए।

पदों को भरने में रूचि नहीं दिखा रही सरकार

दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में सूचना के अधिकार का उपयोग कर शासकीय विभागों से जानकारी प्राप्त करने की जद्दोजहद करने वाले भटक रहे हैं। राज्य सरकार सूचना आयुक्तों के रिक्त सभी पदों को भरने में रूचि नहीं दिखा रही है।

डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उठाया गया था RTI का ऐतिहासिक कदम

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सन् 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू कर शासन-प्रशासन में पारदार्शिता लाने का ऐतिहासिक कदम। इस कानून के पालन में राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जानी थी। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सूचना का अधिकार कानून लागू होने के बाद से विगत 20 वर्षों में राज्य सरकार सूचना आयुक्तों के सभी 10 पद एक साथ नहीं भर सकी।

आर.टी.आई. की धार कम करना चाहती है राज्य सरकार

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बताया कि विगत दो दशकों से प्रदेश के भ्रष्टाचार के जितने भी मामले उजागर हुए हैं, उनकी जानकारी आर.टी.आई. के माध्यम से जनता तक पहुंची है। भ्रष्टाचार को उजागर करने का यह शाक्तिशाली माध्यम है। जिसकी धार राज्य सरकार कम करना चाहती है। सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि दो बार प्रकाशित विज्ञापन एवं उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में शासन को प्राप्त दो सौ से अधिक बार आवेदनों पर विचार कर सभी रिक्त पद समयसीमा तय करते हुए भरे जाए। 

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