साइबर ठगी रोकने एमपी के हर जिले में बनेंगे साइबर थाने: CM डॉ मोहन ने दिए निर्देश, कहा- नशे के नेटवर्क करें ध्वस्त, पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार साइबर ठगी और एआई का दुरुपयोग रोकने के लिए अलर्ट है। प्रदेश में साइबर ठगी रोकने के लिए एमपी के हर जिले में साइबर थाने बनाए जाएंगे। सीएम मने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को फ्यूचर रेडी होना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के दुरूपयोग और साइबर क्राइम के खतरे से समाज को बचाने के लिए तैयार रहें। नशे के नेटवर्क के ध्वस्त करें।
मंगलवार को सीएम डॉ. यादव ने मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह एस.एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश दिए हैं।
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गौ-तस्करों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश
सीएम ने कहा कि नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सघन मॉनिटरिंग की जाए। थानावार नशे से संबंधित गतिविधियों वाले संभावित क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाते हुए संदिग्ध व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही करें। संदिग्ध हुक्काबार, नाइट क्लब आदि पर भी निगरानी बढ़ाई जाए। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय कर अंतर्राज्यीय गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। साथ ही गौ-तस्करों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों को कठोरतम दंड दिलाना सुनिश्चित किया जाए। गुम हुई बालिकाओं की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि नवीन क्रिमिनल कोड के संबंध में जागरूकता के लिए मैदानी स्तर तक सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। नवीन व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रकरण की जांच और चालान प्रस्तुत करने आवश्यकतानुसार पेन ड्राइव, टेबलेट इत्यादि पुलिस स्टॉफ को उपलब्ध कराने विभागीय स्तर पर बजट प्रावधान किया जाए। प्रत्येक संभाग में एफएसएल लेब भी स्थापित की जाए।
मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णत: समाप्त किया जाए
CM ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल विरोधी अभियान संबंधी बैठक में मार्च-2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णत: समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के संभावित नक्सल क्षेत्र में सघन ऑपरेशन चलाया जाए। इसके लिए निश्चित समय सीमा में आवश्यकतानुसार हॉक-फोर्स की भर्ती की जाए। जिन जिलों में वन्य पशुओं की गतिविधियों से जन जीवन प्रभावित होने या जन हानि होने की संभावना है वहां वन विभाग से समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए पुलिस सक्रिय रहे।
पुलिसकर्मी और अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना जरूरी
उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस की साख स्थापित करना और पुलिस कर्मी और अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने पुलिस परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से संवेदनशीलता के साथ आवश्यक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मी और अधिकारी को स्वयं का आवास निर्मित करने के लिये विभाग की ओर से दी जाने वाली अनुमति और ऋण व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। पुलिस संरचना में प्रत्येक स्तर पर निश्चित समयावधि के बाद पदोन्नति की जाए। पुलिस की उपलब्धियों और प्रभावी कार्यवाहियों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।
सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के स्थान पर भर्ती सुनिश्चित की जाए
मुख्यमंत्री ने भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार पुलिस बल और वाहनों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती और वाहनों की आपूर्ति संबंधी आगामी कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में पुलिस कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उस अनुपात में प्रतिवर्ष भर्ती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में यदि अधिक पुलिस बल की आवश्यकता हो तो तदानुसार भर्ती की जाए।
यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आगामी वर्षों में पुलिस कर्मी और विभिन्न पदक्रमों पर पर्याप्त बल उपलब्ध हो और प्रदेश में काडर मैनेजमेंट व्यवस्थित बना रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय ‘रूस्तमजी’ पुरस्कार पुन: प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही एडीजी स्तर के अधिकारियों को नियमित रूप से संभाग स्तर पर दौरे और अपराधों की समीक्षा करने के लिए भी निर्देशित किया गया।
वहीं सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि पुलिस बैंड का पुलिस बल के उत्साह और कौशल पर सकारात्मक प्रभाव होता है। पूर्व रियासतों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में ऐतिहासिक रूप से पुलिस बैंड की परम्परा रही है। पुलिस बैंड के केडर को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य-योजना बनाई जाए। उन्होंने उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र के प्रबंधन के लिए मंदिर क्षेत्र को समर्पित थाना स्थापित करने के निर्देश भी दिए।
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