इस मुस्लिम देश ने हिजाब कानून पर रोक के बाद अब Whatsapp और Google से हटाया बैन, कहीं ये ट्रंप को खुश करने की रणनीति तो नहीं, जानें क्यों ढीला पड़ा ये कट्टरपंथी देश

Ravi Ranjan25 Dec 2024, 09:31 AM December 25, 2024

Iran Lifts Ban On Whatsapp And Google: ईरान ने हिजाब कानून (Hijab Law) पर रोक के बाद अब Whatsapp और Google से बैन हटा दिया है। ईरान के इस फैसले के बाद अब META मैसेजिंग प्लेफॉर्म Whatsapp और Google Play का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फैसला राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। हालांकि, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, जो राज्य के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेते हैं। लेकिन इस विधेयक को रोकने के लिए राष्ट्रपति पेजेशकियन ने अपील की है।

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ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि ईरान ने व्हाट्सएप और गूगल प्ले पर प्रतिबंध हटा दिया है। साथ ही, नए हिजाब कानून को लागू करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने के इस फैसले को सकारात्मक बहुमत से मंजूरी मिली है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री सत्तार हाशमी ने इसे इंटरनेट पर प्रतिबंध हटाने की दिशा में पहला कदम बताया है।

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बता दें कि तेहरान दुनिया के सबसे सख्त इंटरनेट प्रतिबंधों वाले देशों में शामिल है, जहां लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का इस्तेमाल कर फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद सरकार ने कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए। इस पर सितंबर 2023 में, अमेरिका ने बिग टेक कंपनियों से अपील की कि वे इंटरनेट सेंसरशिप को खत्म करने में मदद करें।

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ईरान ने नए हिजाब कानून पर रोक लगाई
बता दें कि ईरान ने महिलाओं के लिए लागू होने वाले सख्त हिजाब कानून को फिलहाल रोक दिया है। यह कानून सितंबर 2022 में संसद द्वारा स्वीकृत हुआ था, लेकिन इसे अब सरकार के पास नहीं भेजा जाएगा। इस कानून के तहत हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं को सेवा देने वाले व्यवसायों पर कड़े जुर्माने का प्रावधान था।

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राष्ट्रपति पेजेशकियन ने की अपील
संसदीय मामलों के प्रभारी उपाध्यक्ष शाहराम दबीरी ने कहा कि सख्त हिजाब कानून से जुड़े विधेयक को सरकार के पास नहीं भेजने का निर्णय लिया गया है। अगर विधेयक सरकार के पास जाता तो राष्ट्रपति को इसे 5 दिनों के भीतर समर्थन देना पड़ता।

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