देहरादून. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (UUSDA) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक ली. मीटिंग में मुख्य सचिव ने हल्द्वानी में प्रशासनिक और बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, विकास और सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव, स्टोर्म वाटर ड्रैनेज सिस्टम, आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रेफिक मेनेजमेंट सिस्टम) की डीपीआर को अनुमोदन दिया.
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मुख्य सचिव ने 12 शहरों के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार के माध्यम से 500 मिलियन डाॅलर के पीपीआर को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए अनुमोदन दिया. उन्होंने उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए उत्तराखंड सरकार के माध्यम से 125 मिलियन डाॅलर के पीपीआर को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए भी स्वीकृति दी. सीएस ने अनुमोदित प्रस्तावों के समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए.
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