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किसान कांग्रेस का प्रदर्शन: ग्वालियर में कलेक्ट्रेट का किया घेराव, नुकसान का सही तरीके से सर्वे करने और जल्द मुआवजा देने की मांग

saurabh
मध्यप्रदेश
किसान कांग्रेस का प्रदर्शन: ग्वालियर में कलेक्ट्रेट का किया घेराव, नुकसान का सही तरीके से सर्वे करने और जल्द मुआवजा देने की मांग

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर,डबरा विधायक सुरेश राज और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए बारिश के चलते किसानों की फसल को हुए नुकसान का सही तरीके से सर्वे करने और जल्द मुआवजा देने की मांग की गई।

बेमौसम बारिश से किसानों को हुआ नुकसान

दरअसल, अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के शुरुआती दिनों में बेमौसम हुई बारिश ने ग्वालियर जिले के किसानों का काफी नुकसान किया है। खेतों में खड़ी और कटी हुई धान की फसल बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गई। जिसके चलते अन्नदाताओं के हुए नुकसान का आंकलन कर राहत देने जिला प्रशासन के अधिकारी क्षेत्र में जाकर खराब फसल का सर्वे कर रहै है। 

अधिकारियों पर फर्जी ढंग से खेतों के सर्वे का आरोप

कांग्रेस विधायक साहब सिंह,सुरेश राजे और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के नेतृत्व में किसान कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों पर फर्जी ढंग से खेतों के सर्वे का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की गई। किसान कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम एसडीएम विनोद सिंह को ज्ञापन सौंपा गया।

किसानों का जल्द सर्वे कराने की मांग

जिसके जरिए मांग की गई कि जल्द ही किसानों का सर्वे पूरा किया जाए। इसके साथ ही सर्वे का भुगतान 90% नुकसान के हिसाब से किया जाए ताकि अन्नदाताओं को राहत मिल सके। 

’25 से 30 फीसदी नुकसान की झूठी रिपोर्ट तैयार कर रहे अधिकारी’

प्रशासन के अधिकारी 25 से 30 फीसदी नुकसान की झूठी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जिससे अन्नदाताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से किसानों के बिजली के बिल माफ करने की भी मांग की गई।

राज्यपाल से सर्वे को लेकर विशेष निगरानी रखने की मांग

कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर और सुरेश राज का कहना है कि उनके क्षेत्र में फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ऐसे में राज्यपाल फसलों के सर्वे को लेकर विशेष निगरानी रखे, ताकि किसानों के खेतों का सही सर्वे और उसके जरिए मुआवजा मिल सके।

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