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जनता से बजट पर सुझाव की मांग पर उमंग सिंघार का तंज, सरकार पहले बताए पिछले बजट का पैसा कहां गया? चार्टर प्लेन, लग्जरी गाड़ियां और बंगले असली प्राथमिकता बन गए हैं

saurabh
मध्यप्रदेश
जनता से बजट पर सुझाव की मांग पर उमंग सिंघार का तंज, सरकार पहले बताए पिछले बजट का पैसा कहां गया? चार्टर प्लेन, लग्जरी गाड़ियां और बंगले असली प्राथमिकता बन गए हैं

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आम जनता से बजट को लेकर सुझाव मांगा है। सरकार का कहना है कि समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए अपनी पसंद का बजट बनाएं। इस पर एमपी विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले यह बताएं कि पिछले बजट का पैसा कहां गया? चार्टर प्लेन, लग्जरी गाड़ियां और बंगले सरकार की असली प्राथमिकता बन गए हैं। 

इन 2 मुद्दों पर सरकार को घेरा

उमंग सिंघार ने दो मुद्दों पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार जनता से पूछ रही है कि बजट में क्या रखें? जबकि सच यह है कि पिछले बजट में ही किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और युवाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान ही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाएं सिर्फ कागज पर बनती हैं, लेकिन बजट में प्रावधान नहीं रखे जाते। तकनीकी रूप से मजबूत मध्यप्रदेश बनाने की बात होती है, लेकिन आईटी, नवाचार और आधुनिक सुविधाओं पर शून्य निवेश।

‘क्या झूठा बजट लाने की तैयारी?’

उमंग सिंघार ने आगे कहा कि हेलीकॉप्टर, चार्टर प्लेन, लग्जरी गाड़ियां और बंगले सरकार की असली प्राथमिकता बन गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि किसान वहीं के वहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं। क्या सरकार सड़क, अस्पताल, स्कूल और ट्रांसफार्मर के लिए पैसा देगी? या फिर एक और झूठा बजट लाने की तैयारी है? कांग्रेस कार्यकर्ता मनजीत घोषी को गिरफ्तार करना लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश है।

कांग्रेस कार्यकर्ता को एमपी से उठाए जाने पर जताई आपत्ति

उमंग सिंघार ने कांग्रेस कार्यकर्ता मनजीत घोषी को दिल्ली–राजस्थान पुलिस द्वारा मध्यप्रदेश से उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि क्या SIR घोटालों पर सवाल उठाना अब अपराध है? क्या सच बोलना भड़काऊ हो गया है? उन्होंने कहा कि जब 2003 की पुरानी सूची पर काम हो रहा है, जिस समय न परिसीमन हुआ था, न लोकसभा–विधानसभा बनी थी। सवाल तो आम जनता भी पूछ रही है। फॉर्म नहीं बंट रहे, नाम जुड़ नहीं पा रहे, लोग परेशान हैं। 

‘मतदाता सूची में आधार कार्ड क्यों नहीं?’

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आधार कार्ड तो बनाया, फिर वही आधार मतदाता सूची में क्यों नहीं? मनजीत ने जो सवाल उठाए, मैं उनका समर्थन करता हूं। BJP सरकार या चुनाव आयोग लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों पर दबाव डालेगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस इन दोनों मोर्चों पर जनता के साथ खड़ी है और यह लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी।

बता दें कि समृद्ध मध्यप्रदेश के लिए सरकार ने 2026-27 के लिए अपनी पसंद का बजट के लिए आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 18 दिसम्बर तय की गई है। बजट निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी के लिए यह कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुसार वित्त विभाग की यह पहल है। सुझाव के लिए MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल [email protected] और डाक का उपयोग कर सकेंगे। दिए गए सुझावों की मंत्रालय में समीक्षा होगी। अलग-अलग विभाग संबंधित सुझाव की समीक्षा करेंगे। सीएम भी सुझाव को लेकर बैठक करेंगे।

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