अगर आप दिल्ली-NCR में रहते हैं और पेट्रोल या डीजल वाहन के मालिक हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सड़कों से पेट्रोल-डीजल वाहनों को हटाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा गठित एक एक्सपर्ट पैनल ने दिल्ली-एनसीआर के लिए सख्त रोडमैप का प्रस्ताव रखा है, जिसमें वाहनों को हटाने की संभावित तारीखें भी सुझाई गई हैं।
कब बंद होंगी BS-IV और BS-VI गाड़ियां?
रिपोर्ट के अनुसार, IIT मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला की अध्यक्षता वाले पैनल ने दिल्ली-एनसीआर के लिए पुराने वाहनों को हटाने का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि BS-I, BS-II और BS-III वाहनों को सड़कों से तुरंत हटा दिया जाए। BS-IV वाहनों को अगले पांच साल में चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। वहीं, BS-VI दोपहिया वाहनों को 2035 तक और BS-VI कारों को 2040 तक हटाने का सुझाव दिया गया है।
2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों का राज!
प्रस्ताव पुराने वाहनों के बाद अब नए खरीदारों के लिए भी बड़ा बदलाव लेकर आया है। ड्राफ्ट के अनुसार, अप्रैल 2030 के बाद दिल्ली-NCR में सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों का ही रजिस्ट्रेशन संभव होगा। यानी 2030 के बाद पेट्रोल या डीजल कारें खरीदी नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा, कमर्शियल इस्तेमाल वाले नए दोपहिया वाहन और टैक्सियों के लिए अप्रैल 2027 से इलेक्ट्रिक (ZTE) होना अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है।
इतनी सख्ती क्यों?
पैनल ने इस सख्त फैसले के पीछे स्वास्थ्य कारणों को अहम बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 250 के पार जाता है, तो एक नवजात शिशु दिन भर में 10 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं सांस के जरिए अंदर लेता है। साथ ही, नेब्युलाइज़र और इनहेलर की बढ़ती बिक्री ने भी हवा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य जोखिम की गंभीरता को उजागर किया है।
घर पर चार्जिंग का मिलेगा ‘कानूनी अधिकार’
पैनल ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर सहज रूप से बढ़ावा देने के लिए ‘राइट टू चार्ज’ का कानूनी ढांचा बनाने का सुझाव दिया है, ताकि घरों और दफ्तरों में चार्जिंग की सुविधा सुनिश्चित हो सके। साथ ही, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) जांच को सख्त करने के लिए अब सड़कों पर चल रहे वाहनों का रिमोट सेंसिंग डिवाइस से परीक्षण करने की योजना भी बनाई जा रही है।
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