राजधानी में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर दिल्ली सरकार ने बजट में आंशिक बढ़ोतरी की है। इस वर्ष स्वास्थ्य बजट में पिछले साल के मुकाबले 137 करोड़ रुपये की वृद्धि करते हुए कुल 13,030 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कुल बजट का 12.57 प्रतिशत है। सरकार ने इस बजट में नवजात शिशुओं की देखभाल को प्राथमिकता देते हुए ‘अनमोल’ नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस योजना का उद्देश्य नवजात बच्चों को असाध्य जेनेटिक बीमारियों से समय रहते बचाव और उपचार उपलब्ध कराना है। अक्सर कई बच्चे जन्म के समय ऐसी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, जिनका पता शुरुआती चरण में नहीं चल पाता और बाद में बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। ‘अनमोल’ योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसमें बच्चे के खून की सिर्फ एक बूंद से थैलेसीमिया समेत 56 प्रकार की जेनेटिक बीमारियों की मुफ्त जांच की जाएगी। इस पहल से बीमारियों की पहचान शुरुआती अवस्था में ही हो सकेगी, जिससे समय पर इलाज शुरू किया जा सकेगा और गंभीर जटिलताओं से बचाव संभव होगा।

सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स) की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ चार नए अस्पतालों के निर्माण और पांच मौजूदा अस्पतालों के विस्तार की परियोजनाओं को अगले वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कुल 6,565 नए बेड जुड़ जाएंगे, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सकेगा।

4 अस्पतालों के लिए 515 करोड़

मादीपुर, सिरसपुर, हस्तसाल और ज्वालापुरी में नए अस्पतालों के निर्माण को पूरा करने के लिए इस वर्ष 515 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन अस्पतालों में कुल 3,237 बेड उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार की मदद से राव तुलाराम, बाबा साहब अंबेडकर और एलबीएस अस्पताल के विस्तार की परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा। वहीं, लोकनायक अस्पताल और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के अधूरे पड़े विस्तार कार्य को भी इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इन सभी विस्तार परियोजनाओं के पूरा होने से 3,328 अतिरिक्त बेड बढ़ेंगे, जिससे अस्पतालों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही, सात आईसीयू अस्पतालों के निर्माण को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपये का अलग से फंड निर्धारित किया गया है, जो गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधाओं को और बेहतर बनाएगा।

खुलेंगे 750 आयुष्मान आरोग्य मंदिर

फिलहाल दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो रहे हैं, वहीं अगले वित्त वर्ष में 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने की योजना है। इसके लिए बजट में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के लिए 11 एकीकृत (इंटीग्रेटेड) लैब और 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाए जाएंगे।

GTB  में बनेगा नया ट्रॉमा सेंटर

राजधानी में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जीटीबी अस्पताल में एक नया ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। यह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगी। खास बात यह है कि यह दिल्ली का चौथा और यमुना पार इलाके का पहला ट्रॉमा सेंटर होगा, जिससे पूर्वी दिल्ली के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

इसके अलावा, बजट में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली आयुष सोसाइटी के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से नए आयुष सेंटर खोले जाएंगे, जिससे आयुर्वेद, योग, यूनानी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवाओं की पहुंच और मजबूत होगी।

MBBS और मेडिकल PG की सीट बढ़ेंगी

दिल्ली में फिलहाल एमबीबीएस की 595 और मेडिकल पीजी की 553 सीटें हैं। सरकार ने इन्हें बढ़ाकर क्रमशः 820 (एमबीबीएस) और 762 (पीजी) करने का लक्ष्य रखा है। इससे भविष्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

इसके साथ ही इंदिरा गांधी अस्पताल में 50 करोड़ रुपये की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा। इस पहल से न सिर्फ मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुविधाओं का भी विस्तार होगा।

ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ

दिल्ली में अब तक करीब 7.50 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। अब सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल करने का फैसला किया है। इससे यह वर्ग भी अब इस योजना के तहत इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा। इस पहल के लिए बजट में 202 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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