राइस मिलर्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक: कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि पर शासन से सहमति के बाद लिया ये अहम फैसला…

Priyanka Sahu30 Nov 2024, 07:51 PM November 30, 2024

बिलासपुर. न्यायधानी में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में कस्टम मिलिंग पॉलिसी पर शासन से चर्चा के बाद आगे के निर्णयों पर सहमति बनी. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल से विस्तृत चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति प्राप्त हुई है.

मुख्य बिंदु:

कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि: शासन ने ₹80 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि को स्वीकृति दी है.
परिवहन दर: एसएलसी पर परिवहन दर देने की सहमति बनी.
सीसीटीवी कैमरा हटाने: शासन ने सीसीटीवी कैमरा हटाने पर सहमति व्यक्त की.
बैंक गारंटी: बैंक गारंटी के मुद्दे पर भी सहमति बनी.
अन्य मुद्दे: अनुबंध की शर्तों को लेकर चर्चा जारी है.

कार्यकारिणी बैठक ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभी वे (राइस मिलर्स) बारदाना जमा करेंगे और पंजीयन करवाएंगे. साथ ही, शासन से मांग की गई कि एग्रीमेंट की शर्तों में जल्द सुधार किया जाए, ताकि कस्टम मिलिंग का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सके.

बैठक में शामिल प्रमुख लोग:

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री प्रमोद जैन, उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, बिलासपुर जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह, महामंत्री संजय दुआ, कोषाध्यक्ष गौरव अग्रवाल, मंच पर उपस्थित विजय केडिया, जुगल लिखमणिया, मनोज पालीवाल, असलम भाई, संतोष अग्रवाल, बंटी गोयल, गौतम दुग्गल, दिनेश केडिया, शिव वैष्णव, भोलाराम मित्तल समेत प्रदेश के 33 जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री मौजूद थे.