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अब आम जनता और लाभार्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण, योजानाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने किया जाएगा जागरुकता कार्यक्रम

amanshukla
उत्तराखंड
अब आम जनता और लाभार्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण, योजानाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने किया जाएगा जागरुकता कार्यक्रम

देहरादून. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को राज्य सरकार के सभी कार्मिकों को मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता विकास के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए अनिवार्यतः iGOT डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस मामले में शत प्रतिशत लक्ष्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मुख्य सचिव ने सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को सभी विभागों में कार्य स्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन शोषण से संबंधित कानून की जानकारी एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम तत्काल संचालित करने के निर्देश दिए हैं .

इसके अलावा मुख्य सचिव ने सभी विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को उनके विभाग के तहत संचालित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए भी जानकारी एवं जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए. ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिक जनकल्याणकारी योजनाओं का आसानी से लाभ उठा सकें.

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उत्तराखण्ड सचिवालय में मुख्य सचिव ने भारत सरकार की क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की सदस्य डॉ अलका मित्तल के साथ राज्य सरकार के सभी विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान क्षमता निर्माण आयोग से अनुरोध किया है कि सरकारी कार्मिकों की तरह नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं. ताकि उन्हें भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं और योजनाओं की जानकारी मिल सके. साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि नागरिकों के लिए विकसित भारत सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए.

बैठक में क्षमता निर्माण आयोग की सदस्य डॉ अल्का मित्तल ने बताया कि कर्मयोगी मिशन के तहत भारत सरकार का मुख्य फोकस सभी सरकारी कार्मिकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर है. अभी तक 100 केन्द्रीय संगठनों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं बन चुकी हैं. सिविल सर्विस प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करते हुए 166 संस्थानों को मान्यता दी गई है. 10 लाख सिविल सेवकों के लिए बड़े स्तर पर जनसेवा कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं. iGOT डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर 75 लाख अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है. 14 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के साथ मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए एमओयू किए गए हैं.