लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश ने 27 नवंबर 2025 तक 01 गीगावाट क्षमता हासिल कर देश में नई मिसाल स्थापित की है। यह उपलब्धि स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता, सुशासित नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम है।
4,000 एकड़ भूमि की बचत भी संभव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को लेकर निरंतर व्यापक कार्य हो रहे हैं। उनके निर्देशों पर योजनाओं को पारदर्शी, सरल और नागरिक हित में लागू किए जाने से आज 2.90 लाख से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित हो चुके हैं। इस उपलब्धि से जहां आमजन को बिजली की बचत और अतिरिक्त आय का अवसर मिला है वहीं लगभग 4,000 एकड़ भूमि की बचत भी संभव हुई है जो अन्य उपयोगी परियोजनाओं के लिए काम आएगी।
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600 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान
योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अब तक भारत सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है। इससे नागरिकों पर आर्थिक भार कम हुआ है और योजना में सहभागिता गति पकड़ सकी है। योगी सरकार की नीति में सुगमता और पारदर्शिता के कारण योजना के प्रारंभिक चरण में मात्र 81 पंजीकृत वेंडर थे, जिनकी संख्या 50 गुना बढ़कर बढ़कर 4,200 तक पहुंच गई है। वेंडरों की इस वृद्धि से तकनीकी सहायता, स्थापना प्रक्रियाओं की गति और प्रतिस्पर्धा में सुधार आया है। इससे उपभोक्ताओं को सहज सेवा उपलब्ध होना सुनिश्चित हुआ है।
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50,000 नए रोजगार उत्पन्न हुए
प्रदेश में इस योजना ने रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोलर पैनल उत्पादन, स्थापना, मॉनिटरिंग और सेवा क्षेत्रों में अब तक लगभग 50,000 नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को ठोस मजबूती मिली है। यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर घर स्वच्छ ऊर्जा से जुड़कर आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था का हिस्सा बने।
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