हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ती नशाखोरी पर आखिरकार प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इस शहर के युवाओं को ड्रग्स के जाल से बचाने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बड़ा एक्शन लेते हुए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। साफ संदेश है कि अब नशे के कारोबारियों की खैर नहीं।
NCORD बैठक में बड़ा फैसला
हाल ही में आयोजित NCORD समिति की बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट कहा कि इंदौर में ड्रग्स का नेटवर्क किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में लगातार बढ़ रहे नशे के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने “ड्रग्स पर पूर्ण नियंत्रण” नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। यह पहल केंद्र सरकार के अभियान “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” के तहत की जा रही है, लेकिन इंदौर में इसे मिशन मोड में लागू किया जाएगा।
स्पेशल टास्क फोर्स में कौन-कौन?
इस विशेष टीम में नारकोटिक्स विभाग, आबकारी विभाग, आयुष विभाग और फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। यानी अब ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर संयुक्त ऑपरेशन के रूप में दिखाई देगी।
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टीम का फोकस इन तीन बड़े बिंदुओं पर रहेगा…
- शहर में ड्रग्स सप्लाई चेन की पहचान
- मेडिकल स्टोर्स और संदिग्ध स्थानों की सघन जांच
- युवाओं में जागरूकता और काउंसलिंग अभियान
मिनी मुंबई की छवि पर दाग नहीं लगने देंगे
इंदौर को देश की आर्थिक राजधानी और स्वच्छता में नंबर वन शहर के रूप में जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से युवाओं में बढ़ती नशे की लत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। अब कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि शहर की छवि खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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चेतावनी साफ- अब कोई रियायत नहीं
प्रशासन का कहना है कि ड्रग्स बेचने, सप्लाई करने या संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल-कॉलेज स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि युवा नशे के जाल में फंसने से पहले सचेत हो सकें। इंदौर में यह पहल सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ खुली जंग है। अब देखना होगा कि “ड्रग्स पर पूर्ण नियंत्रण” का यह मिशन शहर को नशे के अंधेरे से कितनी तेजी से बाहर निकाल पाता है।
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