CG Budget 2026 : व्यापारियों, महिलाओं, कर्मचारियों और शिक्षाकर्मियों ने की बजट की तारीफ, जानिए क्या कहा? 

CG Budget 2026 : सुप्रिया पांडेय, रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प पर आधारित 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महिलाओं और व्यापारियों ने बजट की जमकर तारीफ की है. 

रानी दुर्गावती योजना को महिलाओं ने बतया सराहनीय कदम 

महिलाओं ने बजट में रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बेटियों को डेढ़ लाख रुपये देने की घोषणा को सराहनीय कदम बताया. उनका कहना है कि इससे बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी. साथ ही महतारी वंदन योजना को भी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना है. 

व्यापारियों ने भी की बजट की तारीफ 

प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत 1 लाख 72 हजार करोड़ के बजट को व्यापारियों ने विजन 2047 की दिशा में बढ़ता हुआ बजट बताया है. उन्होंने कि यह बजट दीर्घकालिक विकास की सोच को दर्शाता है और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाला है. व्यापारी वर्ग ने विशेष रूप से उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लिए किए गए 750 करोड़ रुपये के प्रावधान की सराहना की. उनका मानना है कि इस राशि से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और व्यापार को नई गति मिलेगी.

बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान : ललित जैसिंघ

बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंघ ने कहा कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ देश के पांच बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में रहेगा. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय बजट है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं.

SANKALP बजट, समावेशी और संतुलित विकास का प्रतीक : CA किशोर

आईसीएआई (सेंट्रल रीजन) के पूर्व अध्यक्ष सीए किशोर हेमराज बरडिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया. इस वर्ष के बजट को SANKALP नाम दिया गया है, जो राज्य के समावेशी और संतुलित विकास का प्रतीक है. राज्य का बजट आकार पिछले वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. राजकोषीय घाटा लगभग 3 प्रतिशत के भीतर नियंत्रित रखा गया है, जो कि FRBM Act के अनुरूप है. यह दर्शाता है कि राज्य विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि बजट में कृषि समर्थन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुधार, युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है. राजधानी रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, नवा रायपुर/रायपुर को आधुनिक मेट्रो-सिटी के रूप में विकसित करने की पहल और जल बोर्ड गठन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं. अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देगा. यह बजट स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि राज्य सड़क, बिजली, जल, शिक्षा और शहरी विकास के मजबूत ढांचे के माध्यम से निवेश, रोजगार और जीवन-स्तर में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

बजट पर तृतीय वर्ग कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारियों की प्रतिक्रिया सामने आई है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता विजय डागा और कर्मचारी प्रतिनिधि संतोष सोनी ने कहा कि इस बार का बजट समग्र रूप से अच्छा और कर्मचारियों के हित में है. उन्होंने विशेष रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शुरू की गई कैशलेस चिकित्सा योजना की सराहना की और कहा कि इससे इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम होगा और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. कर्मचारियों ने भर्ती संबंधी प्रावधानों को भी सकारात्मक कदम बताया. उन्होंने कहा कि इससे विभागों में रिक्त पद भरने में मदद मिलेगी. हालांकि यह भी कहा कि वेतन विसंगति को दूर करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिस पर इस बजट में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई. इसके अलावा महंगाई भत्ते को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसके बावजूद कर्मचारियों ने बजट को ओवरऑल संतुलित और बेहतर बताया है.

वीरेंद्र दुबे ने की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की तारीफ 

शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बजट में शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा का स्वागत करते हुए नियम सार्वजनिक होने के बाद ही पूरी प्रतिक्रिया देने की बात कही। उन्होंने LB संवर्ग की पूर्व सेवा को पेंशन में शामिल न किए जाने, महंगाई भत्ता और आठवें वेतनमान पर स्पष्ट नीति न आने पर निराशा जताई, जबकि नए स्कूल भवन और स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने के फैसले को सराहा. वहीं सभी शासकीय स्कूलों के साथ समान सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की.

बजट की अब तक की बड़ी बातें… (CG Budget 2026)

• बस्तर में नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी को मंजूरी
• दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
• बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
• सरगुजा अंचल में मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
• बस्तर और सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने चिकित्सकों की भर्ती
• बस्तर में इंद्रावती में बैराज निर्माण के लिए 2400 करोड़ का प्रावधान
• बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ राशि का प्रावधान
• बस्तर और सरगुजा विकास विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
• रायपुर में बनेगा होम्योपैथी कॉलेज
• आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
• छत्तीसगढ़ में 75 करोड़ की राशि से 250 महतारी सदन बनेंगे.
• जशपुर, मैनपॉट और कोतेबेरा में पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा.
• राजधानी रायपुर में खाद लैब का निर्माण राज्य सरकार की तरफ से होगा.
• कांकेर, कोरबा, महासमुंद में खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज
• मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान
• 10 करोड़ रुपए से मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा.
• 206 गांव को शहरों से जोड़ने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान
• रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
• रायपुर में खाद लैब का होगा निर्माण
• जल संसाधन विभाग के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान
• रायपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए सर्वे एजेंसी तय
• एयरपोर्ट विकास के लिए सीजी वायु योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान
• नगर पालिका और नगर पंचायत उत्थान के लिए मुख्यमंत्री आदर्श योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास के लिए 800 करोड़ का प्रावधान
• 4 लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है
• सूर्य घर योजना के लिए केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए का प्रावधान
• 5 नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान
• 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान
• एडवांस कार्डियाक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
• मेडिकल कॉलेज इंटर्न हॉस्टल के लिए 35 करोड़ रुपए
• एनएचएम के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान
• पीडब्ल्यूडी के लिए 9450 करोड़ का प्रावधान
• कालेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
• 25 कालेज भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए
• विश्वविद्यालयों के लिए 731 करोड़ रुपए का प्रावधान
• उद्योग विभाग के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान
• 5 शासकीय महाविद्यालय को सेंट्रल ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान
• मेगा परीक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है
• छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तार के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
• नीट क्लेट परीक्षा में आर्थिक मदद के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
• आगामी वर्षों में व्यापम क्षमता विस्तार के लिए प्रावधान
• सूचना प्रौद्योगिकी AI सेंटर स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए पाँच हज़ार करोड़ का प्रावधान
• पेंशन योजनाओं के लिए 1422 करोड़ का प्रावधान
• गुड़ और नमक वितरण के एक हजार करोड़ का प्रावधान
• दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में CGIT खुलेगा
• सत्य सांई संजीवनी के लिए हॉस्पिटल के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
• नया रायपुर में ऑप्टिकल फाइबर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
• नया रायपुर में IIIT के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
• मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
• युवा करियर काउंसिलिंग के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
• दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी
• सभी नगर निगमों को अधोसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ रुपए
• डे केयर योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
• सियान गुड़ी को डे केयर सेंटर बनाया जाएगा
• भिलाई में व्यावसायिक परिसर के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए
• गिरौदपुरी मेले के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान
• चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के लिए नए भवन का निर्माण होगा
• कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
• भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
• दलहन-तिलहन को कृषि उन्नति योजना में किया गया शामिल
• मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
• कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान
• पॉम आइल खेती के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान
• डेयरी समग्र विकास योजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान
• 5 शहरों के एयरपोर्ट में खुलेंगे शोरूम
• नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान
• रायपुर मठपुरैना में दृष्टिबाधित शाला के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
• अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल के निर्माण
• ओबीसी छात्राओं के लिए रायपुर में बनेगा 200 सीट का छात्रावास
• अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़
• रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में खुलेंगे मिल्क प्रोसेसिंग उन्नयन यूनिट
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
• वीबी जी राम जी योजना के लिए एतिहासिक वृद्धि करते हुए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान
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• प्रधानमंत्री आवास के लिए 800 करोड़ का प्रावधान
• 4 लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है
• सूर्य घर योजना के लिए केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त राजस्व का प्रावधान 400 करोड़ अतिरिक्त किया गया है
• रायपुर मठपुरैना में दृष्टिबाधित शाला के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
• अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल के निर्माण
• ओबीसी छात्राओं के लिए रायपुर में बनेगा 200 सीट का छात्रावास
• अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़
• रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में खुलेंगे मिल्क प्रोसेसिंग उन्नयन यूनिट
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपए
• मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
• वीबी जी राम जी योजना के लिए एतिहासिक वृद्धि करते हुए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान
• शक्ति पीठ भ्रमण योजना के लिए 5 करो़ड़ रुपए का प्रावधान
• डोंगरगढ़, उदरगढ़, रतनपुर, चंदरपुर और दंतेवाड़ा शक्तिपीठ सर्किट के तौर पर विकसित करने के लिए बजट में प्रावधान
• माता राजिम की भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए
• सिरपुर के विकास के लिए ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम, महानदी रिवर फ्रंट के निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपए
• जनसंपर्क विभाग के लिए 475 करोड़ रुपए का प्रावधान
• छत्तीसगढ़ में हर साल होगा साहित्य उत्सव
• मार्कफेड के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान
• नेचुरल फार्मिंग के लिए 40 करोड़ रुपए
• 1500 नए बस्तर फाइटर्स की नियुक्ति होगी
• छत्तीसगढ़ में हर साल एनआरआई सम्मेलन होगा
• 15 जगहों पर मॉडल उप-पंजीयन ऑफिस खोले जाएंगे
• स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट संस्थाना योजना शुरू होगी

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