Honda EV Plant in Alwar: राजस्थान के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अलवर जिले के टपूकड़ा स्थित होण्डा कार्स के प्लांट में अब जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का निर्माण शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम हाउस में कंपनी के पहले इलेक्ट्रिक मॉडल होण्डा अल्फा का अनावरण किया, जिसके बाद से प्रदेश में ईवी क्रांति की उम्मीदें तेज हो गई हैं।

जापान दौरे का मिला फायदा

मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सितंबर 2024 में अपने जापान दौरे के दौरान होण्डा के शीर्ष प्रबंधन से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कंपनी को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया था। अब उसी मेहनत का नतीजा है कि कंपनी अपने पहले ईवी मॉडल का उत्पादन इसी साल टपूकड़ा में शुरू करने जा रही है।

गौरतलब है कि पीएम मोदी के ‘मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने होण्डा को राज्य में हर संभव आधारभूत सुविधाएं देने का वादा किया है।

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

सरकार का पूरा जोर अब ग्रीन मोबिलिटी पर है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन न केवल पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। बता दें कि राजस्थान सरकार ईवी खरीदने पर ग्राहकों को अनुदान (सब्सिडी) दे रही है। वहीं सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए कंपनियों को राहत दी जा रही है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराकर नई ईवी लेने पर भारी छूट का प्रावधान है।

टपूकड़ा अब बनेगा ग्लोबल एक्सपोर्ट हब

होण्डा कार्स इंडिया लिमिटेड के सीईओ ताकाशी नाकाजिमा ने बताया कि टपूकड़ा प्लांट कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक कारें न केवल भारतीय सड़कों पर दौड़ेंगी, बल्कि इन्हें विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा। 2007 से राजस्थान के साथ होण्डा का गहरा रिश्ता है, जो अब इलेक्ट्रिक युग में एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है।

अलवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए यह एक बड़ी सौगात है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं, आम जनता के लिए राज्य में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर (चार्जिंग स्टेशन) बढ़ने से इलेक्ट्रिक कार खरीदना और भी आसान हो जाएगा, जिससे भविष्य में वाहन संचालन का खर्च कम होगा।

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