शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में 1800 से ज्यादा आश्वासन पर अमल नहीं हुआ है। आश्वासन समिति की बैठक में यह खुलासा हुआ है। कर्मचारियों के प्रोत्साहन पर लगी रोक हटाने, सरकारी आयोजनों में हुए खर्च, मशीनरी, उद्योग समेत जनता से जुड़े हुए कई बड़े प्रदेश स्तरीय आश्वासन पर अमल नहीं हुआ है।

एमपी विधानसभा में 1800 से अधिक आश्वासन पर अमल नहीं हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नगरीय विकास आवास विभाग में काम नहीं हुआ है। दूसरे नंबर पर किसान कल्याण विभाग, तीसरे नंबर पर सहकारिता और चौथे नंबर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आश्वासन अब तक अधूरे है।

पूर्व मंत्री ने साधा निशाना

इस मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा की समिति में यह सब मामले आते हैं और यह एक आईना दिखाने वाली रिपोर्ट है। सरकार 1800 आश्वासन पर अमल नहीं कर रही है। यह मानकर चलिए कि विधानसभा और लोकतंत्र का मतलब ही अब समाप्त है। क्योंकि यह जनता को ही नहीं बल्कि विधायकों को भी न्याय दिलाने का दायित्व निभाती है। जो काम विधानसभा में आश्वासन के तौर पर आते हैं वह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनका सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है। सदन में उत्तर नहीं देते, गलत उत्तर देते हैं। सरकार पूरी गड़बड़ चल रही है।

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