दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: दिल्ली में AQI की तर्ज पर अब यमुना की निगरानी, ED की अपील पर केजरीवाल को हाईकोर्ट ने फिर जारी किया नोटिस, दिल्ली में जनगणना 2027 की शुरुआत, UPSC 2026 में दिव्यांग श्रेणियों को आरक्षण से बाहर रखने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली में मानसून से पहले ड्रेनों की सफाई पर NGT सख्त
Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (01 अप्रैल 2026) की खबरों में दिल्ली में AQI की तर्ज पर अब यमुना की निगरानी, ED की अपील पर केजरीवाल को हाईकोर्ट ने फिर जारी किया नोटिस, दिल्ली में जनगणना 2027 की शुरुआत, UPSC 2026 में दिव्यांग श्रेणियों को आरक्षण से बाहर रखने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली में मानसून से पहले ड्रेनों की सफाई पर NGT सख्त प्रमुख रहा।
दिल्ली में AQI की तर्ज पर अब यमुना की निगरानी
दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) की तर्ज पर यमुना के पानी की गुणवत्ता की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए 41 ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, ये स्टेशन Yamuna River और उसमें गिरने वाले नालों के पानी के प्रदूषण स्तर पर लगातार नजर रखेंगे। इससे प्रदूषण की स्थिति का तुरंत आकलन किया जा सकेगा और समय रहते जरूरी कार्रवाई की जा सकेगी।
ED की अपील पर केजरीवाल को हाईकोर्ट ने फिर जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक बार फिर नोटिस जारी किया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से कोई भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दोबारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। यह आदेश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarana Kanta Sharma) की अदालत ने दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी के लिए तय की है।
दिल्ली में जनगणना 2027 की शुरुआत
नई दिल्ली। दिल्ली में जनगणना (Census ) 2027 के पहले चरण की ग्राउंड गतिविधियां 16 अप्रैल से शुरू होंगी। हालांकि, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली कैंट इलाके के लोग बुधवार से ही स्व-गणना (Self Enumeration) प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इन इलाकों के निवासी CMMS ऐप या आधिकारिक पोर्टल के जरिए अपनी जनगणना से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। यह व्यवस्था लोगों को घर बैठे अपनी जानकारी देने की सुविधा देने के लिए शुरू की गई है।
UPSC 2026 में दिव्यांग श्रेणियों को आरक्षण से बाहर रखने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 में कुछ दिव्यांग श्रेणियों को आरक्षण से बाहर रखने के मामले पर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका पर केंद्र सरकार और Union Public Service Commission (UPSC) से जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऑटिज्म, मानसिक बीमारी और सीखने की अक्षमता जैसी श्रेणियों के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन उन्हें आरक्षण और सेवा आवंटन का लाभ नहीं दिया जाता। याचिकाकर्ता ने इसे दिव्यांगजन अधिकार कानून और संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार और UPSC को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली में मानसून से पहले ड्रेनों की सफाई पर NGT सख्त
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर चल रही सुनवाई के बीच National Green Tribunal (एनजीटी) ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि बोर्ड बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों से निकलने वाले सीवर के पानी से संबंधित पूरी जानकारी अदालत के समक्ष पेश नहीं कर पाया।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
हनुमान जयंती दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दी खास सलाह: दिल्ली में 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर के आसपास धार्मिक आयोजन, शोभायात्राएं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण दिनभर यातायात प्रभावित रहेगा। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली CM का आधिकारिक बंगला ढहाया जाएगा: नई दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में निर्मित एक पुराना बंगला अब ध्वस्त किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस इमारत को लंबे समय से “मनहूस” मानते हुए कोई भी राजनेता इसमें रहने को तैयार नहीं हुआ। अधिकारियों के अनुसार, यह दो मंजिला बंगला 1920 के दशक में बना था और पिछले दो दशकों से अधिक समय से खाली पड़ा हुआ है। लगातार उपयोग में न होने और जर्जर हालत को देखते हुए अब इसे गिराने का निर्णय लिया गया है। (पढ़े पूरी खबर)
योद्धा की तरह ड्यूटी निभाई’; नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी करते समय जान गंवाने वाले एक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के परिवार को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाए। यह आदेश जस्टिस पुरुषेद्र कुमार कौरव ने सुनाया। अदालत ने कहा कि मृतक अधिकारी महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में मंत्री समूह (GoM) के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें परिवार को मुआवजा देने से इनकार किया गया था। (पढ़े पूरी खबर)
नए वित्त वर्ष से महंगा हुआ सफर: नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ बुधवार से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की नई दरें लागू हो गई हैं। National Highways Authority of India (एनएचएआई) के अनुसार, यह वृद्धि हर साल की तरह नियमित प्रक्रिया के तहत की गई है। नई दरों के लागू होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी और उससे सटे इलाकों के टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को अब पहले से अधिक भुगतान करना होगा। हालांकि, एनएचएआई ने इसे मामूली बढ़ोतरी बताया है। प्राधिकरण के मुताबिक, 1 अप्रैल से लागू नई दरों के तहत निजी वाहनों के लिए टोल शुल्क में करीब 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली को मिलेंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें: नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक बसों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली Delhi को जल्द ही 2,800 और ई-बसों की सौगात मिलने जा रही है। ये बसें केंद्र सरकार की PM E-DRIVE Scheme के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। जानकारी के अनुसार, सभी नई बसें वर्ष 2026 के दौरान अलग-अलग चरणों में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल होंगी। इन बसों को शहर के विभिन्न रूट्स पर तैनात किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सफर मिल सके। (पढ़े पूरी खबर)
सुकेश-मारिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी: सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी एक्ट्रेस लीना मारिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. लीना के वकील ने तर्क दिया कि उनके और सुकेश के संबंध ठीक नहीं हैं और उन्हें सुकेश के क्रिमिनल सिंडिकेट की कोई जानकारी नहीं थी. वहीं, दिल्ली पुलिस ने लीना को इस अपराध की ‘मास्टरमाइंड’ बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया. पुलिस का कहना है कि लीना उगाही के पैसों का लेन-देन मैनेज करती थीं. कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल मामले में अपना अंतिम फैसला 4 अप्रैल को सुनाएगा. (पढ़े पूरी खबर)
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