CAPF Bill: राज्यसभा से बुधवार को पास होने के बाद CAPF में शामिल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी से संबंधित विधेयक ‘द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन)’ बिल, 2026 गुरुवार को लोकसभा से भी पास हो गया। विधेयक के बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चर्चा का जवाब देते हुए इसे सीएपीएफ के लिए हितकारी बताया। वहीं बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ‘अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन’ (AAPWA) ने इसे काला दिन बताते हुए कहा कि हम इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
विपक्षी दलों के सदस्यों पर तीखा हमला
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के सदस्यों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास किया है। उन्होंने विपक्षी दलों के लिए कहा कि या तो वे कन्फ्यूजन में हैं या फिर वह जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं।
नए कानून से क्या क्या होगा फायदा, मंत्री ने बताया
- नित्यानंद राय ने कहा कि इस बिल से सीएपीएफ में प्रमोशन, वरिष्ठता, भर्तियों और अन्य मामलों में और अधिक स्पष्टता आएगी।
सीएपीएफ में अलग-अलग नियम होने की वजह से ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं बाधा आती थी। - लेकिन यह कानून बनने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। इससे सीएपीएफ और राज्य पुलिस के बीच कॉर्डिनेशन और आसान होगा।
- इसमें ग्रुप-ए कैडर अधिकारियों के प्रमोशन और अन्य लाभों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया गया है।
सीएपीएफ में भर्तियों में महिला प्रतिनिधत्व पर क्या बोले
सीएपीएफ में भर्तियों और महिलाओं की भर्ती की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। विपक्ष के इस हमले का जवाब देते हुए कहा कि नित्यानंद राय ने कहा कि सीएपीएफ और एआर में 2022 से अब तक कांस्टेबल, एसआई और असिस्टेंट कमांडेंट स्तर पर दो लाख 10 हजार भर्तियां हुईं। बलों में 13 भाषाओं में परीक्षा ली जा रही हैं। जिससे पैन इंडिया भर्तियां होने में और आसानी हो रही है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ में छह महिला बटालियन और सीआईएसएफ में एक महिला बटालियन बनीं।
वीरगति को प्राप्त होने वाले सीएपीएफ के जवानों को क्या मिलेगा?
मंत्री ने बताया कि वीरगति को प्राप्त होने वाले सीएपीएफ के जवानों के परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। घरों के ना मिलने के मामले में उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बल में 50 प्रतिशत से भी अधिक आवास संतुष्टि दर है। 22 लाख से अधिक आयुष्मान आईडी जारी हुए हैं। मेडिकल के लिए बलों पर दो हजार 518 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
पुलवामा के गुनहगार जेल में मिलेंगे या फिर जहन्नुमः गृह राज्य मंत्री
विपक्ष द्वारा पुलवामा की घटना के बारे में यह कहना कि पुलवामा घटना करने वाले कौन थे? वह कहां गए? विपक्ष को जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि मैं उन्हें कहना चाहूंगा या तो वह जेल में मिलेंगे या फिर जहन्नुम में। उन्होंने कहा कि बिल के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यह बिल पूरी तरह से बलों के हित में है। इससे ना तो प्रमोशन में कोई कमी आएगी और ना ही वरिष्ठता और अन्य सेवाओं में।
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