बॉस, कर्मचारी और लड़ाई हक की! उग्र प्रदर्शन के बाद नोएडा में अधिकांश कंपनियां पड़ी ठप, पुलिस की हिरासत में 200 से अधिक लोग

Himanshu Singh14 Apr 2026, 10:02 AM April 14, 2026

नोएडा. सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फेज 2 थाना क्षेत्र में श्रमिकों ने बड़ा हंगामा करते हुए प्रदर्शन (Noida employee protest) किया. स्थिति को नियंत्रति करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे भीड़ उग्र हो गई. पुलिस के साथ प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की झड़प भी हुई है. उग्र प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के बाहर तोड़फोड़ भी की. पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में FIR दर्ज की है.

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बता दें कि प्रदर्शन और आगजनी के बाद हुई कार्रवाई की वजह से अधिकांश कंपनियां बंद हैं. छोटी कंपनियों में सिर्फ 20% कर्मचारी काम करेंगे. प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए फेज-2, सेक्टर 57, 58, 59, 61, 62, 63 में पुलिस तैनात की गई है. वहीं उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 2 सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है, जिनसे गलत जानकारी पोस्ट किया गया था. जानकारी है कि श्रमिकों की 5 में से 4 मांगें मानी गईं हैं. बाकी मांगों को हाईलेवल कमेटी बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी की एक मीटिंग हो चुकी है.

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42 हजार श्रमिकों का प्रदर्शन

वहीं CP लक्ष्मी सिंह ने कहा कि 2 सोशल मीडिया अकाउंट पर FIR दर्ज हो गई हैं. गलत जानकारी पब्लिश करने से उग्र प्रदर्शन हुआ. दूसरे जिलों से आई भीड़ ने माहौल बिगाड़ा हैं. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. कानून तोड़ने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. CP‘83 स्थलों पर 42 हजार श्रमिकों ने प्रदर्शन किया है. 78 स्थानों पर लोगों को समझाकर वापस भेजा गया है.

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कर्मचारियों की मुख्य मांगें

न्यूनतम वेतन की गारंटी
समय पर पूरा वेतन भुगतान
समान कार्य के लिए समान वेतन
ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान
ईपीएफ, ईएसआई और ग्रेच्युटी की सुविधा
सुरक्षित कार्यस्थल और उत्पीड़न पर रोक
साप्ताहिक अवकाश और महिला श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान
छंटनी की स्थिति में मुआवजा और रोजगार सुरक्षा

हाई लेवल कमेटी का किया गया गठन

यूपी के नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हुए बवाल के बाद शासन ने बड़ा कदम उठाते हुए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी इस समिति में सूक्ष्म, लघु एवं श्रम सेवा योजनाओं के प्रमुख सचिव के साथ श्रम आयुक्त को भी शामिल किया गया है. राज्य सरकार की यह पहल इस बात को साबित करती है कि समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव है.