बिहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन, नरेन्द्र नारायण यादव निर्विरोध चुने गए उपाध्यक्ष, जानें राजनीतिक सफर के बारे में
कुंदन कुमार/पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। कार्यवाही शुरू होते ही उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई और नरेन्द्र नारायण यादव को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुन लिया गया। यादव मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से लगातार आठवीं बार चुनाव जीत चुके हैं, जिसके बाद यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है।
सरकार अपनी ओर से जवाब देगी
इसके बाद सदन में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होनी है। बहस के बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसी तरह विधान परिषद में भी राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद होगा और इसके बाद सरकार अपनी ओर से जवाब देगी।
संशोधन नियमावली 2025 की प्रतियां शामिल हैं
इधर, विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण संशोधित नियमावलियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी। इनमें विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2025, बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2025, बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 तथा बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित संशोधन नियमावली 2025 की प्रतियां शामिल हैं।
सदन में प्रस्तुत किया जाएगा
इन सभी दस्तावेजों को औपचारिक रूप से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद आगामी कार्यवाही में इन पर विस्तार से चर्चा और आवश्यक निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक दिन पहले हो चुका है राज्यपाल का अभिभाषण
सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल ने विधानसभा को संबोधित किया था जैसे ही उन्होंने सुबह 11:30 बजे भाषण शुरू किया माइक खराब हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी असहज होकर एक-दूसरे की ओर देखने लगे। लगभग पांच मिनट बाद राज्यपाल ने स्वयं कहा कि वे तेज आवाज में बोल देंगे और उन्होंने अभिभाषण जारी रखा। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि राज्य में शिक्षकों की संख्या 5.2 लाख हो चुकी है और सभी 27 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं। IGIMS को 3000 बेड वाले अस्पताल में विस्तारित किया जा रहा है।
2 लाख रुपये की सहायता
महिलाओं की आर्थिक प्रगति के लिए 2 लाख रुपये की सहायता, अल्पसंख्यक समाज के लिए कई योजनाएं और सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं भी उन्होंने कीं। अभिभाषण के बाद नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई।
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