दिल्ली MCD का बड़ा फैसला; अब खाली सामुदायिक भवनों और स्कूलों में निखरेगा हुनर, खुलेंगे स्किल सेंटर
दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्थायी समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि निगम के खाली सामुदायिक भवनों और स्कूलों को कौशल विकास केंद्र और अकादमी में परिवर्तित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि निगम के लगभग 300 से अधिक सामुदायिक भवन हैं, जिनमें से करीब 200 भवनों में यह नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
RWA माली को 13,500 रुपये
इसके अतिरिक्त, समिति ने तीनों लैंडफिल साइटों पर वर्षों पुराने कचरे को हटाने और जैव खनन (Bio-mining) प्रक्रिया के लिए एजेंसी के नवीनीकरण के प्रशासनिक प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मौजूदा एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट अगले कुछ महीनों में समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे पहले ही नवीनीकृत किया जाएगा। स्थायी समिति अध्यक्ष ने यह भी बताया कि दिल्ली के निगम पार्कों के रखरखाव के लिए सभी आरडब्ल्यूए माली को एक समान वेतन 13,500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा।
शिक्षा विभाग को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश
सत्या शर्मा ने बताया कि इन सभी कार्यों की निगरानी निगम प्रशासन करेगा। उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत बजट में घोषित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिन योजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, उन्हें प्राथमिकता पर तुरंत शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, निगम के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट में यह जानकारी शामिल होगी कि निगम के कितने स्कूल संचालित हैं, कितने बंद किए गए हैं और कितने स्कूलों का विलय किया गया है।
साप्ताहिक बाजारों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्देश
विशेष रूप से, उन्होंने “एक सड़क-एक दिन सफाई योजना” और साप्ताहिक बाजारों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क की व्यवस्था को लागू करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, निगम के शिक्षा विभाग को अगले बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह बताया जाएगा कि निगम के कितने स्कूल संचालित हैं, कितने बंद किए गए हैं और कितने स्कूलों का विलय किया गया है।
बैठक में विशेष रूप से पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े कई निर्देश भी दिए गए:
प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभागों के समूह का गठन करने का निर्देश। निगम की खाली भूमि पर पौधरोपण और हर्बल पार्क के निर्माण के निर्देश। निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य जांच और योग प्रशिक्षण के कार्यक्रम लागू करने के निर्देश। 200 वर्ग मीटर तक ग्रामीण आवासीय प्लॉट को संपत्ति कर से मुक्त करने के बजट प्रावधानों का क्रियान्वयन संबंधित विभागों को सौंपा गया। “एक सड़क-एक दिन सफाई योजना” और साप्ताहिक बाजारों से वार्षिक लाइसेंस शुल्क व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए गए। इसके अलावा, शिक्षा विभाग को अगले बैठक में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह बताया जाएगा कि निगम के कितने स्कूल संचालित हैं, कितने बंद किए गए हैं और कितने स्कूलों का विलय किया गया है।
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