कुंदन कुमार/पटना: बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, बैठक में 51 एजेंडे पर मुहर लगी है. दरअसल, कैबिनेट की बैठक में आज ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गयी, जिसकी कुल लंबाई 19 हजार 867 किलोमीटर है. कैबिनेट से इन पथों की कुल लागत 17,266 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी.
इन योजनाओं के तहत होगा काम
इससे सभी 38 जिलों में जितनी खराब सड़कें हैं, उनका 7 साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा. वहीं, 51 एजेंडा में 37 एजेंडा ग्रामीण कार्य विभाग का था. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत काम होगा. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में अब सरकार सत्र से शुरू होते ही युनिफॉर्म के लिए राशि दे देगी. पिछले साल के अटेंडेंस के अनुसार फैसला होगा.
कई योजनाओं को मिली स्वीकृति
राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में क्रय किए गए गन्ने पर क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर को मूल्य के दर का 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.20% पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति केंद्र प्रायोजित, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम यूनियन योजना का विस्तार वित्तीय वर्ष 2025 26 तक होने के फल स्वरुप वित्तीय वर्ष 2025 -26 में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु 295.44 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत राजेंद्र कॉलेज छपरा के परिसर में शैक्षणिक भवन जी प्लस 4 सभागार चहारदीवारी तथा परिसर विकास के लिए 61 करोड़ 42 लाख 83604 की स्वीकृति दी गई है.
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