लंबे समय से प्रतीक्षित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट, जो शराब नीति पर 2021-22 की नई नीति का विस्तार से ऑडिट किया गया है. जिसमें आम आदमी पार्टी और इसके वरिष्ठ नेताओं पर घोटाले का आरोप लगाया गया है, मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई. ED और CBI कथित घोटाले की जांच कर रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित कई प्रमुख नेता जमानत पर बाहर हैं और जेल में हैं.
CAG रिपोर्ट, 166 पन्नों की है और पेज नंबर 77 पर नई शराब नीति का विवरण है. भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नीति के दौरान सरकारी खजाने को विभिन्न कारणों से 2000.68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी और LG की सलाह के बिना नीति में कई बदलाव किए गए, जो राजस्व पर असर डाला.
दिल्ली में शराब कारोबार को सुधारने के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष एक्साइज कमिश्नर थे. इस कमिटी की रिपोर्ट मिलने के बाद मंत्रिपरिषद ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GOM) बनाने का निर्णय लिया, जिसे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अध्यक्षता दी. इस समूह में शहरी विकास मंत्री (सत्येंद्र जैन) और राजस्व और परिवहन मंत्री (कैलाश गहलोत) भी शामिल थे.
जीओएम को मौजूदा व्यवस्था, एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट और स्टेकहोल्डर्स के कॉमेंट की जांच करने को कहा गया. सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत के मंत्रिमंडल ने एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों में सात महत्वपूर्ण बदलाव किए. सीएजी ने यह भी कहा कि ये बदलाव किस आधार पर किए गए इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. इस बारे में ईडी ने अब भाजपा में शामिल हो चुके कैलाश गहलोत से भी पूछताछ की है.
एक्सपर्ट कमिटी ने क्या सिफारिश की थी और जीओएम ने क्या बदला
1. थोक व्यापार
एक्सपर्ट कमिटी: सरकार ने राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन को थोक शराब कारोबार चलाने की सिफारिश की.
GOM: थोक व्यापार को निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया गया है जो शराब व्यापार में अनुभव रखते हैं और कम से कम ₹250 करोड़ का कारोबार करते हैं.
2. एक्साइज ड्यूटी और मूल्य निर्धारण
एक्सपर्ट कमिटी: प्रति बोतल एक्साइज ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई थी, ताकि मूल्य निर्धारण पारदर्शी हो सके.
जीओएम: एक्साइज डिपार्टमेंट शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निर्धारित करेगा, और एक्साइज ड्यूटी और वैट पहले से लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूले जाएंगे.
3. खुदरा बिक्री
एक्सपर्ट कमिटी: खुदरा दुकानों में राज्य की भूमिका को कम करने का सुझाव था.
जीओएम: केवल निजी कंपनियों को सभी खुदरा दुकानें देने का विचार था.
4. लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया
एक्सपर्ट कमिटी: शराब की खुदरा दुकानों को लाइसेंस दो साल के लिए लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि व्यापार में विविधता बनी रहेगी.
जीओएम: लॉटरी की बजाय एकमुश्त बोली से लाइसेंस दिया जाए, जो हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है.
5. व्यक्तिगत स्वामित्व
एक्सपर्ट कमिटी: लाइसेंस केवल व्यक्तिगत आवेदकों को दिए जाएंगे ताकि प्रॉक्सी स्वामित्व को रोका जा सके.
जीओएम: नीलामी में भी भाग लेने की अनुमति दी गई है किसी भी व्यक्ति या निजी कंपनी को जो पिछले तीन साल से इनकम टैक्स भर रही है.
6. लाइसेंस की सीमा
एक्सपर्ट कमिटी: अधिकतम दो दुकानें किसी भी व्यक्ति को खोलने की अनुमति होगी.
जीओएम: एक व्यक्ति या कंपनी को अधिकतम दो क्षेत्र मिल सकते थे, प्रत्येक में 54 दुकानें हो सकती थीं.
7. दुकानों की संख्या और वितरण
एक्सपर्ट कमिटी: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी दुकान होनी चाहिए और प्रत्येक वार्ड में तीन दुकानें होनी चाहिए.
जीओएम: दिल्ली को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, हर क्षेत्र में 9 वार्ड और हर वार्ड में तीन दुकानें थीं, कुल मिलाकर 849 दुकानें स्वीकृत की गईं.
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