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इंदौर की घटना पर CM डॉ. मोहन की बड़ी बैठक: वाटर सप्लाई से जुड़ी शिकायत अब इमरजेंसी कैटगरी में होगी, नालियों से गुजरने वाली पाइपलाइनों की स्पेशल मार्किंग के दिए निर्देश

saurabh
मध्यप्रदेश
इंदौर की घटना पर CM डॉ. मोहन की बड़ी बैठक: वाटर सप्लाई से जुड़ी शिकायत अब इमरजेंसी कैटगरी में होगी, नालियों से गुजरने वाली पाइपलाइनों की स्पेशल मार्किंग के दिए निर्देश

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शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को बड़ी बैठक ली। सीएम ने 16 नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रदेश के तमाम जल स्रोतों के पानी की जांच के निर्देश दिए। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि इंदौर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। नागरिकों को साफ पेयजल उपलब्ध कराएं। 

पानी सप्लाई से संबंधित शिकायत इमरजेंसी श्रेणी 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि टंकियों की साफ-सफाई, वाटर सप्लाई के लिये SOP भी जारी किया जाए। साथ ही 20 साल पुरानी पाइप लाइन की मार्किंग करें। पानी सप्लाई से संबंधित शिकायत को इमरजेंसी श्रेणी में रखकर 48 घंटे में हल करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कलेक्टर को जिला स्तर पर निगरानी कमेटी के माध्यम से पूरी व्यवस्था देखने के निर्देश देते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में तालमेल की कमी न हो। 

सीवर लाइनों के पास या नीचे से गुजरने वाली पाइपलाइनों का विशेष रूप से चिन्हांकन 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि सघन आबादी वाले क्षेत्रों तथा 20 साल से ज्यादा पुरानी पाइपलाइनों का चिन्हांकन किया जाए। बार-बार लीकेज होने वाली पुरानी पाइपलाइनों, नालियों/सीवर लाइनों के पास या नीचे से गुजरने वाली पाइपलाइनों का विशेष रूप से चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाए। चिन्हांकित स्थानों पर पाए गए रिसाव की मरम्मत 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित की जाए।जल शोधन संयंत्र (WTP) और उच्च स्तरीय टंकियों (OHTS) /सम्प टैंकों की साफ-सफाई एवं निरीक्षण 7 दिवस के भीतर किया जाए। सभी जल शोधन संयंत्रों (WTPs), प्रमुख जल स्रोतों तथा उच्च स्तरीय टंकियों (OHTS) / सम्प टैंकों से तत्काल जल नमूने लेकर परीक्षण कराया जाए। 

क्लोरीनेशन सिस्टम की 24×7 सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए

सीएम ने कहा कि प्रदूषण पाए जाने की स्थिति में तत्काल जल आपूर्ति रोकी जाए तथा वैकल्पिक सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। क्लोरीनेशन सिस्टम की 24×7 सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। जल आपूर्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों को इमरजेंसी श्रेणी में रखा जाए। लीकेज एवं दूषित जल से संबंधित शिकायतों का 24 से 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए।सी.एम. हेल्पलाइन पर प्राप्त गंदे / दूषित पेयजल एवं सीवेज से संबंधित शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

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