शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी (Former IAS Officer) दीपक खांडेकर की नियुक्ति बरकार रहेगी। वे राजभवन में जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के तौर पर पदस्थ रहेंगे। राज्य सरकार ने 1 साल के लिए एक्सटेंशन का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कैबिनेट की स्वीकृति के बाद आदेश जारी किया है। दीपक खांडेकर के साथ दीपमाला रावत को भी एक्सटेंशन मिला है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल की सिफारिश के आधार पर पूर्व आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। खांडेकर साल 2022 में राज भवन में जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए थे।
सरकार से मांगा जवाब
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में आईएफएस हिदायतुल्ला ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal) में याचिका दायर की है। कनिष्ठ को वन बल प्रमुख (Head of Forest Force) बनाए जाने से वरिष्ठ आईएफएस नाराज है। कैट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
नियुक्ति गाइडलाइन के विपरीत
याचिका में आरोप लगाया है कि नियमों को ताक पर रखकर जूनियर अफसर शुभ रंजन सेन को वन बल प्रमुख बनाया गया है।
आईएफएस हिदायतुल्ला प्रदेश में वन सेवा की वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर है। हिदायतुल्ला खान ने आरोप लगाया है कि शुभ रंजन सेन वरिष्ठता सूची में पांचवें नंबर पर है। खान ने तर्क दिया कि सेन की बल प्रमुख पर नियुक्ति अप्रैल 2009 को जारी गाइडलाइन के विपरीत है।
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