पटना। राजधानी में बुनियादी ढांचे के विस्तार और यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जेपी गंगा पथ के समानांतर भद्रघाट से दीदारगंज तक बन रही फोरलेन सड़क के निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण को शनिवार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। भारी सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चले इस अभियान ने अवैध कब्जा करने वालों के बीच हड़कंप मचा दिया।
भारी जुर्माने के साथ 45 संरचनाएं ध्वस्त
शनिवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भद्रघाट से चित्रगुप्त घाट तक सघन अभियान चलाया। इस दौरान 10 झोपड़ियां और 35 स्टालों सहित कुल 45 अस्थायी निर्माणों को बुलडोजर से हटा दिया गया। कार्रवाई यहीं नहीं रुकी; प्रशासन ने दो स्टॉल जब्त किए और मौके पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला। भद्रघाट के पास एक सरकारी पक्के निर्माण को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराकर ध्वस्त कर दिया गया।
डीएम और अपर मुख्य सचिव ने किया निरीक्षण
अभियान की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. त्याग राजन एसएम और अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर स्वयं भद्रघाट पहुंचे। उन्होंने कंगन घाट तक पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अनुमंडलाधिकारी सत्यम सहाय और एएसपी राजकिशोर सिंह को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा।
नदी क्षेत्र की जमीन पर कोई दावा मान्य नहीं
डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि गंगा नदी क्षेत्र का असर्वेक्षित भूखंड पूरी तरह सरकारी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, फ्लड प्लेन एरिया में किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। इस क्षेत्र पर किसी भी व्यक्ति विशेष का दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा।
पक्का निर्माण करने वालों को नोटिस और बिजली विच्छेद
प्रशासन ने चार ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कराया था, उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। इसके अलावा, भद्रघाट में अवैध रूप से चल रही चाय और पेय पदार्थों की दुकानों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। अनुमंडलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर, शेष क्षेत्रों में यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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