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MP में परिसीमन आयोग का गठन: रिटायर्ड अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव बने सदस्य, CM डॉ. मोहन बोले- जिलों और संभागों की तय होंगी सीमाएं

saurabh
मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद/ राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जन सामान्य की सुविधा और बेहतरी के उद्देश्य से जिले और संभाग की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। मध्यप्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल अधिक है।  लेकिन जिला और संभागों की सीमाओं के कारण लोगों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कई गांव ऐसे हैं जिनकी जिला मुख्यालय से दूरी बहुत अधिक है, इसी प्रकार कई संभाग बहुत छोटे हैं।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उदाहरण देते हुए कहा कि बड़े जिलों जैसे सागर, उज्जैन, इंदौर और धार में कई समस्याएं हैं। बीना में रिफाइनरी स्थापित होने से यह एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरा है, है। आने वाले समय में बीना क्षेत्र का भी युक्तियुक्तकरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की सभी विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से नया परिसीमन आयोग गठित कर जिलों व संभागों के पुनरीक्षण का दायित्व सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जन-सामान्य से गांवों और जिलों की सीमाओं के पुनरीक्षण संबंधी सुझाव मनोज श्रीवास्तव को उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की बेहतरी और जन-सुविधा की दृष्टि से हर संभव कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुलभ प्रशासन के लिए संभाग, जिला, तहसील और जनपद और विकास खंड बनाने की अनुशंसा करेंगे। पुनर्गठन आयोग को लेकर सरकार ने 12 मार्च को नोटिफिकेशन निकाला था।

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