दिल्ली के स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. इस संदर्भ में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने रेखा गुप्ता सरकार (Rekha Gupta)पर तीखा हमला किया है. उन्होंने एक समाचार साझा करते हुए सवाल उठाया कि दिल्ली सरकार इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और अभिभावकों तथा बच्चों के हितों की रक्षा में उसकी भूमिका क्या है. केजरीवाल ने यह भी पूछा कि अभिभावकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है.
अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (14 मई) को डीपीएस द्वारका से छात्रों के निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान ऐसा कभी नहीं हुआ. उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के शासन में कोई भी स्कूल छात्रों को निकालने का अधिकार नहीं रखता था. केजरीवाल ने यह भी बताया कि उनकी सरकार हमेशा छात्रों और उनके अभिभावकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है.
सौरभ भारद्वाज का निशाना
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी सरकार इस मामले पर पूरी तरह से मौन है. डीपीएस द्वारका के अभिभावकों को एक बार फिर हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ा है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीजेपी और उसके मुख्यमंत्री के साथ संबंधों के बारे में जानकारी दी थी.
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याचिका में क्या है दावा?
दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वारका के 32 छात्रों के माता-पिता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्कूल ने बढ़ी हुई फीस का भुगतान न करने के कारण उनके बच्चों को निष्कासित कर दिया. अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में माता-पिता ने यह भी कहा कि स्कूल ने उनके बच्चों के नाम रोल से हटा दिए, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि शुल्क न चुकाने पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार या उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए.
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