महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री ‘लाडकी बहिन योजना’ का फायदा अब कोई भी अवैध तरीके से नहीं ले पाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने योजना के तहत लाभ लेने वाले 26 लाख से अधिक लोगों की जांच शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद सही पात्र महिलाओं तक मदद पहुंचाना है, लेकिन अब बड़ी संख्या में गलत दावेदार सामने आ रहे हैं।
लाडकी बहिन योजना के तहत केवल एक परिवार की अधिकतम दो महिलाओं को ही लाभ मिल सकता है और उनकी उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लेकिन जांच में सामने आया है कि कुछ परिवारों में दो से अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं, कई ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिनकी उम्र तय सीमा से बाहर है, लेकिन फिर भी वे हर महीने 1,500 रुपये की मदद ले रही हैं।
26 लाख लाभार्थियों की होगी जांच
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकार किसी भी अवैध दावे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए राज्य सरकार ने एक बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया है। इसमें 26 लाख लाभार्थियों के दावों की गहन पड़ताल की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी को गलत तरीके से लाभ उठाते पाया गया तो उसका खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा और उससे वसूली भी की जा सकती है।
भ्रष्टाचार और गड़बड़ी रोकने का प्रयास
योजना में गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद सरकार ने जांच का आदेश दिया। अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि इस तरह की गड़बड़ी पर रोक लगाई जाए और केवल पात्र महिलाओं तक ही सहायता पहुंचे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने दोहराया कि यह योजना गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो नियमों का उल्लंघन कर फायदा लेना चाहते हैं।
सख्त कार्रवाई की तैयारी
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर महीने मिलने वाले 1,500 रुपये की आर्थिक मदद सही हाथों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद अवैध दावेदारों को लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। सरकार जल्द ही एक रिपोर्ट जारी करेगी जिसमें यह स्पष्ट होगा कि कितने लोग योजना का गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे।
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