शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के खाते में सेंध लगाने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव को आदेश जारी किया है।
महाअभिलेखाकार (Accountant General) की तरफ से उठाई गई आपत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार को हुई करोड़ों रुपए की हानि को लेकर केस दर्ज कराया जाएगा। केस दर्ज करने में महालेखाकार के प्रतिवेदन को बनाए आधार और कोर्ट में अपना पक्ष पेश करें।
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महाअभिलेखाकार ने कहा- योजनाओं में फर्जी हितकारी को लाभ देने और अनियमिताओं के मामले में अधिकारियों की भूमिका उजागर कर चुका है। अब वित्त विभाग ने आर्थिक नियुक्ति का मामला देखते हुए विभागों को जांच के आदेश दिए हैं। गवाह, साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाअभिलेखाकर की रिपोर्ट के आधार पर विभाग मामला दर्ज कराएगा।
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