शशांक द्विवेदी, खजुराहो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में पहली बार कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सीएम ने खाद्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ई केवाईसी प्रक्रिया को सराहा। उन्हें जानकारी दी गई है। लाड़ली बहनों और उज्जवला योजना लाभार्थी महिलाओं को दो साल में 911.3 करोड़ का अनुदान मिला है।

सराहा और विभाग को दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीडीएस में पूरी ई केवाईसी प्रक्रिया को सराहा और विभाग को बधाई दी। सीएम को जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5.25 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 22 हजार 800 करोड़ की लागत का 66.25 लाख मेट्रिक टन नि:शुल्का खाद्यन्न वितरण किया गया। साथ ही पीडीएस में 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख हितग्राहियों का ईकेवायसी हुआ। 

केवायसी के 72 घंटे में पात्रता पर्ची जारी

ईकेवायसी के बाद 34.87 लाख हितग्राहियों का पोर्टल से विलोपन किया गया। जिससे जार महीने 32.43 करोड़ की बचत प्रतीक्षारत लगभग 14 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर नि:शुल्क  खाद्यन्न का वितरण। केवायसी के 72 घंटे में पात्रता पर्ची जारी की गई। लाड़ली बहनों और उज्जवला योजना से लाभान्वित महिलाओं को बीते दो साल में 911.3 करोड़ का अनुदान किया गया।शहरी गैस वितरण कंपनी को अपेक्षित सहयोग के लिए जिला स्तर पर सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इंदौर की 30 उचित मूल्य दुकानों का जन पोषण केंद्र के रूप में उन्नयन हुआ। पात्र हितग्राहियों के मोबाइल पर एसएमएस से राशन देने की सूचना शुरू की गई। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल से मॉनिटरिंग की गई।

चित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएंगी

इसी के साथ उचित मूल्य दुकानों पर आधुनिक पीओएस मशीन लगाई जाएंगी। साल 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए और वर्ष 2025-26 में 175 रुपए का बोनस दिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया।

गोदामो की छत पर सोलर पैनल

मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संचालित गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग  के लिए इमेजिनेशन मेजरमेंट एप, फुमिगेशन एप और इंस्पेक्शन एप बनाए गए हैं। गोदामो की छत पर सोलर पैनल की स्थापना प्रस्तावित है। सिंहस्थ 2028 के लिए मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानों की स्थापना और अखाड़ों की मांग अनुसार अस्थाई राशन कार्ड जारी किया जाना प्रस्तावित है। अखाड़ों को अस्थाई गैस कनेक्शन भी जारी किए जाएंगे।

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