Rajasthan News: सरकारी जमीनों के अवैध पट्टे बांटने के मामले में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे सरकार को राजस्व मिलता है। भारत में ताजमहल से लेकर लाल किले तक की संपत्तियों की भी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, लेकिन सरकारी जमीन को गलत तरीके से बांटना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री रविवार को एक दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जांच पूरी होते ही सभी अवैध पट्टे निरस्त किए जाएंगे और इसमें शामिल अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खर्रा ने कहा कि नगरपरिषद का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन कामकाज के तरीके से शहर के विकास को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं मतदाता भी जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने ही इन प्रतिनिधियों को चुना। अगर सुधार चाहिए तो आने वाले चुनावों में योग्य उम्मीदवार चुनना जरूरी है।
मंत्री ने बताया कि बोर्ड बैठक में संसाधनों के बंटवारे से जुड़े प्रस्ताव सरकार के निर्देश पर पहले ही निरस्त कर दिए गए थे। बाद में शिकायत मिली कि राजस्थान आवासन मंडल की जमीन पर तारबंदी कर कब्जा किया गया है, जिसे प्रशासन ने हटवा दिया।
उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जारी पट्टों की जांच जारी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। जांच पूरी होते ही पट्टे रद्द कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पढ़ें ये खबरें
- शराबी का आतंक: देवी की मूर्ति तोड़ी, श्रद्धालुओं में आक्रोश
- लोगों की जान बचाने वाली गाड़ी बनी काल: एंबुलेंस की टक्कर से घायल युवक की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
- जालंधर–जम्मू नेशनल हाईवे में बड़ा सड़क हादसा: टूरिस्ट बस की ट्रक से हुई जोरदार भिड़ंत, 40 से अधिक यात्री थे सवार
- मौत पर बवालः घायल किशोर ने इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम, फिर परिजनों ने स्टाफ के साथ जो किया…
- रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोले- 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद पूरी तरह हो रहा समाप्त, CM साय ने कहा- हम अपने संकल्प के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं

