भुवनेश्वर: ओडिशा असेंबली में मंगलवार को बिजली सप्लाई, टैरिफ रेट और स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर रूलिंग बीजेपी मेंबर्स और अपोज़िशन कांग्रेस और बीजद के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई।
कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया कि ओडिशा पावर-सरप्लस स्टेट होने के बावजूद, कई गांवों में अभी भी बिजली नहीं है। उन्होंने टैरिफ कम करने, स्मार्ट मीटर हटाने और किसानों के लिए खास छूट की मांग की। विधायकों ने बार-बार होने वाले अनशेड्यूल्ड पावर कट, ज़्यादा कंज्यूमर बिल और गांव के घरों के लिए नाकाफी राहत की बात कही। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी वाली बिजली मिलती है, लेकिन आम कंज्यूमर और किसान बोझ तले दबे रहते हैं।
बीजद मेंबर्स ने कर्नाटक के 800 रुपये के रेट्रोफिट मॉडल के मुकाबले हर स्मार्ट मीटर पर 5,000 रुपये खर्च करने के लिए सरकार की बुराई की। उन्होंने राज्य पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 735 करोड़ रुपये देकर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को गलत फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया।
बीजेपी के विधायकों ने जवाब दिया कि पिछली सरकारें भरोसेमंद बिजली देने में फेल रहीं। उन्होंने नई सरकार के आने के बाद शुरू किए गए रिफॉर्म्स की तारीफ की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि स्मार्ट मीटर ने बिलिंग की गलतियों को खत्म कर दिया है और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाया है। उन्होंने बताया कि ओडिशा में अब 1,195 प्राइमरी सबस्टेशन हैं, जो 1,017 से ज़्यादा हैं, और पांच साल पहले 11,562 की तुलना में 14,733 पावर ट्रांसफ़ॉर्मर हैं।
पावर डिपार्टमेंट की ओर से जवाब देते हुए मिनिस्टर नित्यानंद गोंड ने कहा कि कंज्यूमर की संख्या 76 लाख से बढ़कर 97.4 लाख हो गई, जबकि टेक्निकल और कमर्शियल लॉस 29.48% से घटकर 16.55% हो गया। उन्होंने आगे कहा कि सौभाग्य स्कीम के तहत 9.57 लाख परिवारों को फ़्री कनेक्शन मिले, और किसान सबसे कम 1.25 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ़ देते हैं।
बहस इस बात पर खत्म हुई कि सरकार ने कहा कि ओडिशा के पावर सेक्टर में काफ़ी सुधार हुआ है, जबकि अपोज़िशन मेंबर्स ने ज़ोर देकर कहा कि गांव के कंज्यूमर अभी भी आउटेज और ज़्यादा कॉस्ट से परेशान हैं।
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