Today’s Top News : वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 10 मजदूरों की मौत, कार-बाइक की टक्कर में 3 दोस्तों की मौत, नकली दवा रैकेट का पर्दाफाश, सप्लायर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, News24 MP-CG और Lalluram.com के दफ्तर पहुंचे CM साय, हाईकोर्ट ने सरकार की आपराधिक अपील को किया खारिज… समेत पढ़ें दिनभर की प्रमुख खबरें

Ammar raza14 Apr 2026, 09:44 PM April 14, 2026

Today’s Top News : सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए बॉयलर ब्लास्ट हादसे ने पूरे प्रदेश को दहला दिया है। इस हादसे में अब तक आई अपडेट के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जबकि दो दर्जन से अधिक मजदूर घायल हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री साय ने दुख जताया है और मामले की जांच की बात कही है।

मुंगेली। मुंगेली-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. जिला पंचायत धरमपुरा के पास अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी. जरहागांव से भटगांव की ओर जा रहे तीन युवकों की बाइक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई. एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो ने इलाजे के दौरान दम तोड़ दिया.

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज न्यूज 24 MP-CG और Lalluram.com के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 24 चैनल के 5 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दीं। साथ ही सीएम साय ने पत्रकारों से मुलाकात की और पुस्तक का विमोचन किया।

रायपुर। नकली दवाओं के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए रायपुर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें इंदौर से दवा सप्लाई करने वाले के साथ सारंगढ़ और भाठापारा में मेडिकल दुकान संचालित करने वाले शामिल हैं. तीनों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन द्वारा दायर आपराधिक अपील को केवल देरी के आधार पर खारिज कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि विभागीय प्रक्रिया का हवाला देकर लंबी देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता. इस मामले में राज्य शासन ने कोरबा के विशेष न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें आरोपी संजय कुमार यादव (34 वर्ष) को आरोपों से मुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया गया था. यह आदेश 15 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), कोरबा द्वारा पारित किया गया था.