8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. इस फैसले का फायदा केंद्र सरकार के 49.18 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा और इसके साथ-साथ 64.89 लाख पेंशनर्स को भी इससे फायदा मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को सैलरी इजाफा, वेतन के साथ अन्य भत्तों और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी जैसे फायदे मिलेंगे. भारत सरकार की ओर से हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है.

8वें वेतन आयोग पर मनोज झा का बयान

8वें वेतन आयोग पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. आज शुक्रवार को पटना में ANI से बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि, “वेतन आयोग के गठन से महत्वपूर्ण होता है कि वेतन आयोग विसंगतियों को किस प्रकार से देखता है. अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए और मैं उम्मीद करूंगा कि उन विसंगतियों को दूर करते हुए, जो भी कर्मचारी हैं, उनको संतुष्ट करने का एक प्रयास हो. ये सब सिर्फ एक रिचुअल बनकर ना रह जाए”

34,560 रुपये तक जा सकती है मिनिमम सैलरी

8वें वेतन आयोग में यदि फिटमेंट फैक्टर को 1.92 किया जाएगा तो इसकी मदद से देश में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये पर जा सकता है. वहीं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनर्स की मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फैक्टर पर समझौता कर सकती है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का विकल्प चुनेगी.

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