जयपुर। राजस्थान सरकार ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है. इस संबंध में मंगलवार को जयपुर में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों को सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी विभागों को स्पष्ट रोडमैप और स्टेज-वाइज समयसीमा तैयार करनी होगी, ताकि हर लक्ष्य को हासिल किया जा सके.’
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के 2025-26 के बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन पर आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि ‘2025-26 के बजट में विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय शामिल हैं. हमारे 80 मिलियन नागरिकों का कल्याण और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का समग्र विकास इस बजट में निहित है. हमारा लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है.
जिस परियोजना का रखा नींव, उसका
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस भी परियोजना की नींव रखी जाती है, उसका उद्घाटन भी उसी कार्यकाल के दौरान किया जाना चाहिए. हर काम समय पर पूरा होना महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार अपने बजट वादों की प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाएं जमीनी स्तर पर लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचें.
इसके साथ ही निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत बताते हुए कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कुंजी है. किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.
तालमेल के साथ विभाग करें काम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट की योजना को तय समय में पूरा करने के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. राजस्थान को गरीबी मुक्त बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पहले चरण में 5,000 गांवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है.