Bihar Voter List Revision: बिहार वोटर लिस्ट संशोधन पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई जारी, इधर विरोध के बीच 15 दिन में 4 करोड़ 53 लाख लोगों के फॉर्म जमा

Ravi Ranjan10 Jul 2025, 11:42 AM July 10, 2025

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Supreme court Hearing On Bihar Voter List Revision: बिहार में चुनाव आयोग (election Commission) द्वारा वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर विपक्षी पार्टिय़ों के मचे बवाल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। चुनाव आयोग इसके पीछे का कारण शीर्ष न्यायालय को बता रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), योगेंद्र यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और कुछ अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हैं। इन सभी की याचिकाओं पर देश का शीर्ष न्यायालय आज एक साथ सुप्रीम सुनवाई कर रहा है

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वहीं दूसरी तरफ विरोध के बीच 15 दिन में 4 करोड़ 53 लाख लोगों के फॉर्म जमा हो गए हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि वर्तमान 7.9 प्रतिशत मतदाताओं में से 57 प्रतिशत से अधिक ने नए गणना फार्म जमा कर दिए हैं। इनकी अब जांच की जाएगी।

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दरअसल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करा रहा है। हालांकि इसे लेकर आरजेडी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल खफा है। इसे लेकर 9 जुलाई 2025 को विपक्षी दलों ने बिहार बंद बुलाया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर वोटर्स की ओर से SIR फॉर्म भरकर जमा कराने का सिलसिला जारी है।

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चुनाव आयोग के अनुसार, बुधवार शाम 6 बजे तक, 4,53,89,881 SIR फॉर्म जमा करा लिए गए हैं, जो बिहार के कुल 7,89,69,844 (करीब 7.90 करोड़) मौजूदा वोटर्स का 57.48 हिस्सा बैठता है। पिछले महीने 24 जून को एसआईआर निर्देश जारी किए गए थे। इस बीच पिछले 24 घंटों में (मंगलवार से बुधवार के बीच), शाम 6 बजे तक 83,12,804 SIR फॉर्म जमा कराए गए हैं, जो एक दिन में एकत्र किए गए प्रपत्रों का 10.52 फीसदी है।

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अभी करीब 42.5% फॉर्म भरकर जमा कराया जाना रह गया है। हालांकि इसके लिए अभी 25 जुलाई तक का वक्त है। लेकिन जिस तरह से फॉर्म जमा हो रहे हैं उससे लगता है कि यह काम तय वक्त से पहले पूरा हो जाएगा।

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SIR के समर्थन में भी याचिका दाखिल

हालांकि वकील अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव आयोग के इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए एक अलग याचिका दाखिल की है। याचिका में कोर्ट से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि यह तय किया जा सके कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही राजनीति और नीति तय करें।

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क्या है विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ?
निर्वाचन आयोग (ईसी) ने 24 जून को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की। इसका घोषित उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना और सभी अपात्र मतदाताओं को हटाना है। आयोग ने इस प्रक्रिया को तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और प्रवासन, हाल ही में 18 वर्ष के हुए या पहले पंजीकरण नहीं करा सके लोगों के जुड़ने और मौतों की कम रिपोर्टिंग का हवाला देते हुए उचित ठहराया है। इसमें विदेशी अवैध प्रवासियों के मतदाता बनने की बात भी कही गई है, जिन्हें हटाया जाना ज़रूरी है।

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विपक्षी पार्टियों का क्या है आरोप
इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि इससे कुछ दस्तावेजों के अभाव में बड़ी संख्या में पात्र लोग सूची से बाहर हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग का लक्ष्य 1 अगस्त तक मतदाता सूची का मसौदा तैयार करना है, जिसके बाद आपत्तियां और जांच की जाएगी। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि वर्तमान 7.9 प्रतिशत मतदाताओं में से 57 प्रतिशत से अधिक ने नए गणना फार्म जमा कर दिए हैं, जिनकी अब जांच की जाएगी।

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